मुंबई : राज्यातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ, कृत्रिम दूधनिर्मिती आणि अन्नसुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) ‘झीरो टॉलरन्स’ची भूमिका घेतली आहे. अन्नसुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर ‘स्वच्छ दूध-सुरक्षित आरोग्य- भेसळमुक्त महाराष्ट्र’ तसेच ‘सेव्ह फूड, सेव्ह ड्रग्ज’ अभियानाची घोषणा केली आहे.
राज्यभर झालेल्या तपासणीत दुधात पाण्याची भेसळ, युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, फॉर्मालिन, मेलामाईनसारख्या घातक रसायनांचा वापर, विनापरवाना व्यवसाय, चुकीचे लेबलिंग, शीतसाखळीतील त्रुटी आणि अस्वच्छ प्रक्रियेचे प्रकार आढळून आल्याने ‘एफडीए’ने संपूर्ण दूधपुरवठा साखळीवर कठोर नियम लागू केले आहेत.
नियमांचे पालन आवश्यक
दूध संकलन केंद्रे, बल्क मिल्क कूलर्स, चिलिंग सेंटर्स, डेअरी, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूकदार, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना या नियमांचे पालन बंधनकारक राहणार आहे.
दुधात भेसळ आरोग्याशी खेळ
दुधात भेसळ करणे म्हणजे जनतेच्या आरोग्याशी थेट खेळ आहे. अशा प्रकारांना महाराष्ट्रात कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही. दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. दुधातील भेसळ, कृत्रिम दूधनिर्मिती, असुरक्षित अन्न विक्री, विनापरवाना व्यवसाय आणि ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात प्रशासकीय, दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सणाच्या वेळी विशेष तपासणी
गणेशोत्सव, दिवाळी, होळी, नवरात्र यासारख्या सणांच्या काळात खवा, पनीर, तूप, मिठाईसह दुग्धजन्य पदार्थांवर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
तपासणीतील अनियमितता
* दुधात पाण्याची भेसळ
* सिंथेटिक दुधाची निर्मिती व विक्री
* युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च, ग्लुकोज आणि मेलामाईनसारख्या रसायनांचा वापर
* मिल्क फॅट व एसएनएफ मानकांचे उल्लंघन
* कोल्ड चेनचे पालन न करणे
* परवाना किंवा नोंदणीशिवाय व्यवसाय
* चुकीचे लेबलिंग करून ग्राहकांची दिशाभूल
अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी बंधनकारक
नव्या आदेशानुसार, कच्च्या दुधावरील प्रत्येक पात्रावर ‘RAW MILK’ असा स्पष्ट उल्लेख आणि ‘हे दूध सेवनापूर्वी उकळणे आवश्यक आहे,’ अशी सूचना देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. पाश्चराईज्ड दूध केवळ सीलबंद आणि छेडछाड न होणाऱ्या पॅकेजिंगमध्येच विकता येणार आहे. अन्न दर्जाची उपकरणे वापरणे, शीतसाखळीचे पालन, ट्रेसेबिलिटी प्रणाली, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी आणि अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणीही बंधनकारक करण्यात आली आहे.
भ्रामक जाहिरातींवर १० लाखांपर्यंत दंड
अन्नपदार्थांबाबत खोटे किंवा दिशाभूल करणारे दावे करणाऱ्या उत्पादकांवर आता १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. यापूर्वी कमी दंडाची तरतूद होती; मात्र आता नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
