मुंबई : आदिवासी बांधवांच्या दीड हजार जमीन खरेदी प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींकडून खरेदीबाबत शिवसेना शिंदे गटाचे विधानसभा सदस्य राजेंद्र गावित यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री करण्याबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या जमिनी परत करणे अधिनियम 1974 व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे नुसार अटींची पूर्तता करून परवानगी देण्यात येते. आदिवासी बांधवांच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील 404 प्रकरणांत जमिनी परत केल्या आहेत. तसेच 213 प्रकरणे कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आहेत. राज्यातील 2011 ते 2025 मधील अशी 1628 जमीन खरेदी प्रकरणे असून या प्रकरणांची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील 3 महिन्यांत संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल.
आदिवासी बांधवांच्या जमिनी फसवणूक करून केलेल्या खरेदी-विक्री प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल. नियमानुसार सद्यस्थितीत आदिवासी बांधवांच्या शेतजमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही. वाणिज्य, औद्योगिक प्रयोजनासाठी आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना 34 बाबींची तपासणी करण्यात येते. या प्रयोजनासाठी जमिनींचे हस्तांतरण करताना या सर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी करण्यात येईल.
राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून कुणीही आदिवासी बांधव भूमिहीन होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. राज्यात अशा प्रकारे आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीचे व्यवहार झाले असतील, तर आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींनी ही माहिती शासनास द्यावी. त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
