मुंबई : परिवहन विभागाच्या राज्यभरात असलेल्या 43 जागांपैकी मुंबईतील 4 मोक्याच्या जागा अनधिकृतरित्या बळकावण्यात आल्या आहेत. तसेच 15 ठिकाणी परिवहन कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये भविष्यात उर्वरित जागादेखील गिळंकृत होऊ नयेत, यासाठी या जागांचा पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर विकास करण्याचे नियोजन करण्यात येईल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी केली. ते परिवहन विभागाच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.
भविष्यात महसूलवाढीसाठी या जागांचा वापर व्हावा, तसेच पुढील 50 वर्षांचा विचार करून परिवहन विभागासाठी आवश्यक असलेली कार्यालये, टेस्टिंग ट्रॅक व इतर सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात, असे निर्देशही मंत्री सरनाईक यांनी दिले.
ते पुढे म्हणाले की,मोटार परिवहन विभागाकडील सर्व 43 जागांची माहिती अद्ययावत करून या जागांची सद्यस्थिती, जागेचा 7/12, 8-अ यासह अन्य अनुषंगिक कागदपत्रे तयार करून याची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयास सादर कारवी. जिथे अतिक्रमण झाले आहे, त्या ठिकाणी ते दूर करण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करावेत.
मंत्री सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्त कार्यालयात मोटार परिवहन विभागाच्या विविध जागांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र होळकर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्यासह सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी असे निर्देश दिले की, परिवहन विभागाच्या स्वमालकीच्या जागांची संबंधित अधिकार्यांनी पाहणी करावी. त्यासाठी विभागाकडील जागांची माहिती संकलन व अन्य बाबींसाठी समिती गठित करून प्रत्येक जागेची स्वतंत्र नस्ती तयार करावी. तसेच या अनुषंगाने मोटार परिवहन विभागाकडील स्वतःच्या जागांसंदर्भात सर्वंकष माहिती ठेवण्यासाठी पुढील 15 दिवसांत इस्टेट ऑफिसर व कायदा सल्लागार नेमण्या बाबतही कार्यवाही करावी. 20 जूनपर्यंत जमिनीविषयक सर्व कागदपत्रे तपासून त्याचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे, जेणेकरून या जमिनीच्या विकासासंदर्भात अंतिम निर्णय घेता येईल.
