पुढारी ऑनलाईन डेस्क : २०५१ पर्यंत हिंदू लोकसंख्या ५४ टक्क्यांनी घट होईल, अशी धक्कादायक माहिती देशातील अग्रगण्य टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने (टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) आपल्या अंतरिम अभ्यास अहवालात दिली आहे. कागदपत्र नसलेले बेकायदेशीर स्थलांतरित बनावट मतदार ओळखपत्र मिळवत आहेत हे देखील या अहवालात उघड झाले आहे. मुंबईतील बांगलादेशी आणि रोहिंग्या समुदायांच्या वाढत्या संख्येचा शहराच्या सामाजिक-अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या अहवालामुळे मुंबईत बेकायदेशीर वास्तव करणारा स्थलांतरितांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. (TISS Report On Mumbai Population )
'TISS' च्या चे प्र-कुलगुरू शंकर दास आणि सहाय्यक प्राध्यापक सौविक मंडल यांच्या टीमने हा अभ्यास केला आहे. अभ्यासासाठी 3,000 स्थलांतरितांशी चर्चा झाली; परंतु अंतरिम अहवालात केवळ 300 जणांशी केलेल्या चर्चेचा आधार घेण्यात आला आहे. या अभ्यासातील सविस्तर अहवाल येण्यासाठी 5 ते 6 महिने लागणार आहेत. TISS सहाय्यक प्राध्यापक सौविक मंडल म्हणतात, "हा एक गंभीर अभ्यास आहे. बांगलादेशी रोहिंग्या मुंबईत बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून स्थायिक झाले आहेत. ते हवाई मार्गाने नव्हे तर सीमा ओलांडून आले आहेत. जेव्हा आम्हाला मार्ग समजला तेव्हा आम्हाला आढळले की प्रथम कुटुंबातील एक सदस्य येतो. आणि संपूर्ण कुटुंब अशा प्रकारे स्थापित झाल्याचे सर्वेक्षणात निर्दशनात आले. (TISS Report On Mumbai Population )
'TISS' च्या या अंतरिम अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे आणि निष्कर्ष नोंदवले आहेत. यामध्ये म्हटलं आहे की, मुंबईत बांगलादेश आणि म्यानमारमधील अवैध स्थलांतरितांची (बहुतेक मुस्लीम) संख्या वाढत आहे. काही राजकीय पक्ष त्यांचा वापर व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी करत आहेत १९६१ पासून हिंदू लोकसंख्येमध्ये ८८ टक्क्यांवरुन 2011 मध्ये ६६ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. तर मुस्लिम लोकसंख्या १९६१ च्या ८ टक्क्यांवरुन २०११ मध्ये २१ टक्क्यांपर्यंत लक्षणीय वाढली आहे. अहवालानुसार, असा अंदाज आहे की २०५१ पर्यंत हिंदू लोकसंख्या ५४ टक्के कमी होईल आणि मुस्लिम लोकसंख्या सुमारे ३० टक्के वाढेल. (TISS Report On Mumbai Population )
बेकायदेशीर स्थलांतरितांमुळे मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये गर्दी वाढल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यामुळे शहराच्या आधीच ताणलेल्या पायाभूत सुविधांवर असह्य ताण पडत आहे. मात्र, त्यांची आकडेवारी सरकारकडे नाही.'TISS' च्या अहवालानुसार, बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येमुळे मुंबईतील आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वीज यासारख्या सार्वजनिक सेवांवर परिणाम होत आहे. गोवंडी, कुर्ला आणि मानखुर्दसारख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थलांतरितांच्या गर्दीमुळे अपुऱ्या वीज आणि पाणीपुरवठ्याचे संकट निर्माण झाले आहे. समाजकल्याण धोक्यात आले आहे.
स्थानिक लोक आणि स्थलांतरित समुदायांमधील आर्थिक विषमतेमुळे सामाजिक तणाव आणि हिंसक संघर्ष वाढत आहेत. अभ्यासात समाविष्ट असलेल्या ५०% पेक्षा जास्त महिलांची तस्करी करण्यात आली. ती वेश्याव्यवसायात गुंतलेली होती. यातील ४० टक्के स्थलांतरित बांगलादेशात प्रत्येक महिन्याला 10,000 ते 1,00,000 रुपये प्रति महिना बांगलादेशला पाठवत असल्याचेही 'TISS' च्या या अंतरिम अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. (TISS Report On Mumbai Population )
हा अहवाल टाटा इन्स्टिट्यूटचा नव्हे तर भाजप-आरएसएसचा सर्व्हे रिपोर्ट आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे नेते आणि अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी यांनी केली आहे. "गेल्या अडीच वर्षांत टीआयएसएसचा दृष्टिकोन बदलला आहे. राजकीय मुद्दा असे दिसते की भाजप-आरएसएस निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक मुद्द्यावर राजकारण करतात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे की, " टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचा खरा अहवाल आहे. असे बेकायदेशीर स्थलांतरित मानखुर्द, भिवंडी, मुंब्रा, मीरा रोड येथे होत आहे. त्यांना मध्यपूर्वेतील काही बोगस एनजीओकडून पैसे मिळतात. बोगस मतदार ओळखपत्र, रेशन. कार्ड, आधार कार्ड त्यांनीच बनवले आहेत, असा दावाही सोमय्या यांनी केला आहे. (TISS Report On Mumbai Population )
