मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तिसरी मुंबई उभी राहत आहे. इनोव्हेशन हब, एज्यु सिटीसह नवतंत्रज्ञानावरील उद्योगांमुळे हा परिसर नवीन आर्थिक क्षेत्र म्हणून उदयास येईल. राज्य सरकारच्या यंत्रणा या भागाच्या विकासासाठी आपले प्रयत्न करत आहेत. मात्र, बांधकाम उद्योगाने पुढाकार घेतल्यास इथे दुबईपेक्षाही मोठे आणि चांगले शहर उभारणे शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. बांधकाम उद्योगाने याकामी जागतिक तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणल्यास त्यांना राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरूवारी क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष म्हणून सुखराज नाहर यांनी कार्यभार स्वीकारला. क्रेडाई-एमसीएचआय आयोजित संघटनेच्या पदभार सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष डॉमिनिक रोमल, सचिव ऋषी मेहता, माजी सचिव धवल अजमेरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवल वलांभिया तसेच बांधकाम व्यवसायातील मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई उभारण्याची संधी खुली झाली आहे. तिसर्या मुंबईत एज्यु सिटी उभारण्यात येणार आहे. ही नवीन मुंबई विमानतळापासून काही मिनिटांच्या अंतरावर असेल.
केंद्र सरकारने परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्याची परवानगी दिल्यामुळे जागतिक दर्जाचे शिक्षण येथे देता येणार आहे. येथे 300 एकर जमिनीवर जगातील सर्वोच्च 12 विद्यापीठांना वसवण्याची योजना असून त्यांना जमिन आणि काही सामायिक पायाभूत सुविधा शासनाकडून दिल्या जातील. आज सात विद्यापीठांशी सामंजस्य करार झाले आहेत, त्यापैकी काही विद्यापीठ आपली कॅम्पसेस सुरू करत आहेत. एकूण एक लाख निवासी विद्यार्थी येथे राहतील, त्यामुळे येथे प्रचंड आर्थिक आणि सामाजिक चैतन्य निर्माण होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
त्यासोबतच, जगभरात उपलब्ध असलेली नवीन तंत्रज्ञान मुंबईत आणण्याची गरजही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोलून दाखविली. आज बांधकाम क्षेत्रात 80 मजली इमारतसुद्धा केवळ 120 दिवसांत उभारण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान मुंबई महानगरात यायला हवे. त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था देण्याचे काम राज्य सरकार जरूर करेल. आज मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधेची कामे सुरू आहेत. सध्या बांद्रा-वर्सोवा सी-लिंक प्रकल्प 60 टक्के पूर्ण झाला आहे आणि पुढील दोन वर्षांत तो पूर्ण होईल. यासोबत सी-लिंकला दहिसरपर्यंत आणि नंतर भाईंदरपर्यंत वाढवण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे हा मुंबईतील 60 टक्के वाहतूक उचलत आहे. त्याला समांतर अशी जोडणी सी-लिंकपासून भायंदर -विरारपर्यंत तयार होत असून तो पुढे वाढवण पोर्टपर्यंत करण्यात येणार आहे. या सर्वामुळे उत्तरेकडील संपूर्ण भाग बांधकाम उद्योगासाठी खुला होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्या मुंबईत पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा लोकांना सुपूर्द केला आहे. मुंबईत पुनर्विकासाबरोबरच झोपडपट्टी पुनर्विकास ही दुसरी मोठा संधी आहे. मुंबईत जगातील सर्वोत्तम वास्तुकला, आयकॉनिक इमारती, उत्कृष्ट सुविधा दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करायची असेल तर पुनर्विकास जलद व्हायला हवे. आता आपल्याला दशकानुदशके चालणारे प्रकल्प नको आहेत. प्रकल्प सुरू करून वर्ष-सव्वावर्षात प्लॉट तयार करून पुढील एका वर्षात पुनर्वसन इमारत उभी करावी लागेल. ही गती ठेवली तरच झोपडपट्टी मुक्त मुंबईचे स्वप्न साकार होईल. तसेच नव्या कल्पना, नवे तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून हे परिवर्तन साध्य होऊ शकणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
घरांच्या दरावरून व्यक्त केली खंत
राज्य सरकारने बिल्डरांना अनेक सवलती दिल्यानंतरही मुंबई, महामुंबई परिसरात घरांचे दर खाली येण्यास तयार नाहीत, याबद्दल खंत व्यक्त करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विकासकांना खडे बोल सुनावले. उद्योग विश्वाने परवडणार्या घरांसाठी म्हणून गेल्या दहा वर्षात राज्य सरकारकडून ज्या काही मागण्या मान्य करून घेतल्या त्याने घरांच्या किमती कमी झाल्याच नाहीत.
अगदी प्रिमीयम कमी करण्याचा निर्णय केल्यावरही घरांचे दर खाली आले नाहीत. कोस्टल रोड, अटलसेतू या प्रकल्पांमुळे घरांच्या किमती कमी होतील असे वाटले होते. प्रत्यक्षात तिथे घरांच्या किंमती वाढल्या. त्यामुळे यापुढे परवडणार्या घरांसाठी नवे मार्ग शोधावे लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
