Mumbai| लोकलमधील प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात, न्यायालयाचा रेल्वे प्रशासनावर ताशेरे

मुंबईची धमनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उपनगरीय लोकल मार्गावरील मृत्यूच्या तांडवावर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचे वाभाडे काढले. लोकलमधून प्रवाशांची जनावरे कोंबल्यासारखी वाहतूक केली जात आहे.

मात्र त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यासंबंधी प्रशासन कोणताच निर्णय घेत नाही याची आम्हाला लाज वाटते, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने खंत व्यक्त केली.

लोकल प्रवासात दरवर्षी अपघातात होणारे मृत्यूचे प्रमाण हे जगात सर्वाधिक आहे, ही चिंतेची बाब आहे. रोज रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या मंडळींचे नाहक बळी जात आहेत. असे असताना रेल्वे प्रशासन मात्र वाढत्या लोकसंख्येचा बागुलबुवा करत हात झटकण्याचा प्रयत्न करते, असा संताप खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केला.

उपनगरीय लोकल मार्गावरील होणाऱ्या अपघातांवर प्रकाशझोत टाकणारी जनहित याचिका यतीन जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ठ वकील अॅड. रोहन शाह यांनी पश्चिम आणि मध्य तसेच हार्बर रेल्वेच्या सर्वच रेल्वे स्थानकांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. दिवसेंदिवस प्रवाशांची संख्या वाढत आहे. असे असताना प्रवाशांना सुविधा पुरविण्यात रेल्वे प्रशासन अपयशी ठरले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना लटकत

प्रवास करावा लागतो. त्यावेळी रेल्वे रुळाच्या बाजूला उभे असलेल्या खांबांना आदळून अनेक अपघात होतात. रेल्वे रूळ ओलांडताना अनेकांना प्राण गमवावा लागतो. मात्र या अपघातांमध्ये नुकसान भरपाई दिली जात नाही. केवळ रेल्वे अपघातांत ती दिली जाते. दर दिवशी सहा ते सात, तर वर्षाला सुमारे अडीज हजारांहून अधिक जणांचे बळी जात आहेत, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाची चांगलीच झाडाझडती घेत निष्क्रियतेचे कठोर शब्दांत वाभाडे काढले. यावेळी रेल्वेच्यावतीने अॅड. सुरेशकुमार यांनी सारवासारव करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.

लोकल मार्गावरील मृत्यूचे सत्र रोखण्यासाठी काय उपाययोजना?

रेल्वे प्रवाशांच्या मृत्यूबाबत यापूर्वी न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांच्या अनुषंगाने रेल्वेनेही मार्गदर्शक तत्वे आखली आहेत, असे अॅड. सुरेशकुमार यांनी सांगताच खंडपीठाने संताप व्यक्त केला जात आहे. हे पुरेसे नाही काय? याचे तुम्हाला गांभीर्य नाही का, असा संतप्त सवाल करीत खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दिव्यांग व्यास यांना केंद्र सरकार व रेल्वेतर्फे सविस्तर बाजू मांडण्यासाठी पुढील सुनावणीला हजर राहण्याची सूचना केली.

तसेच पश्चिम, मध्य व हार्बर लाईनवरील सर्व स्थानकांच्या आवारातील सुविधा, तेथील अपघात, त्यात होणारे मृत्यू या सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेऊन पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयातील प्रधान सचिव सुरक्षा आयुक्तांनी सविस्तर तपशील सादर करावा. या

माहितीच्या आधारे महाव्यवस्थापकांनी लक्ष घालून लोकल मार्गावरील मृत्यूचे सत्र रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करणार याबाबत सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.

किमान ७० ते ८० लोकलची आणखी आवश्यकता

मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत मेन लाईन सीएसएमटी ते कल्याण-बदलापूर-खोपोली, हार्बर मार्ग सीएसएमटी ते पनवेल, ट्रान्स हार्बर मार्ग ठाणे ते पनवेल आणि नेरुळ ते उरण येते. या चारही मार्गावर दिवसभरात १ हजार ८१० लोकल धावतात. त्यातून ३५ ते ३६ लाख प्रवासी प्रवास करतात.

पीक अवरला एका लोकलमधून सुमारे चार ते पाच हजार प्रवासी प्रवास करतात. १२ डब्याच्या एका लोकलची अंदाजे दीड हजार (बसून) प्रवासी क्षमता असते. पश्चिम रेल्वेवर दिवसभरात १ हजार ३१० फेऱ्यांतून २८ लाख प्रवासी प्रवास करतात. मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर आणखी किमान ७० ते ८० लोकलची आवश्यकता आहे.

न्यायालय म्हणते

• मुंबईतील प्रवाशांची सुरक्षा राखण्यात रेल्वे प्रशासन अपयशी ठरले आहे.

• वाढत्या लोकसंख्येचा बागुलबुआ करून रेल्वे प्रशासन प्रवाशांप्रती असलेली स्वतःची जबाबदारी कशी काय झटकू शकते?

• रेल्वे प्रशासन, केंद्र सरकारला सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षेची जाणीव नाही का? ही माणसे आहेत. त्यांना जनावरांसारखे का वागवताय?

• गर्दीच्या वेळी लोकलमधून प्रवास करणे म्हणजे प्रवाशांसाठी जणू मृत्यूच्या कुणालाही संताप यावा, अशीच अत्यंत वाईट परिस्थिती मुंबईकरांची आहे.

• लंडनसारख्या देशाचा रेल्वे प्रवाशांचा मृत्यूदर १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. तर मुंबईमधील मृत्यूदर हा ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सामान्य प्रवाशांचा हकनाक जाणाऱ्या बळींचे रेल्वे प्रशासनाला कोणतेच सोयरसुतक कसे नाही?