मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : टाटा ट्रस्टकडून टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) मध्ये कार्यरत असलेल्या 55 प्राध्यापक आणि 60 शिक्षकेत्तर कर्मचारी काढून टाकण्याच्या संदर्भात काढलेली नोटीस मागे घेतली आहे. शुक्रवारी (दि.28) टाटा ट्रस्टने जारी केलेले पत्र आम्ही मागे घेत असल्याचे माध्यमांना सांगितले. या तडकाफडकी केलेल्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत शिक्षणतज्ज्ञांनी टाटा ट्रस्टला पत्रही लिहले होते.
टाटा एज्यूकेशन ट्रस्टकडून नियमित निधी मिळत असल्याने याच निधीवर 2008 पासून ’टीस’मध्ये कार्यरत असलेल्या या प्राध्यापकांनी आणि कर्मचार्यांनी अभ्यासक्रम आणि संशोधन प्रकल्प राबवले होते. कर्मचारी टाटा एज्युकेशन ट्रस्टद्वारे निधी उपलब्ध असलेल्या कराराच्या आधारावर कार्यरत आहेत, याच कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांना टीसने पत्र देत काम बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. टाटा एज्युकेशन ट्रस्टशी चर्चा केल्यानंतर प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे 28 जून रोजी जारी केलेले प्राध्यापकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उद्देशून काढलेले पत्र मागे घेण्यात आले आहे. या कर्मचार्यांनी पूर्वी जसे काम सुरू होते तसेच चालू ठेवण्याची विनंती करत टाटा ट्रस्टकडून अनुदान प्राप्त होताच सर्वांचे वेतन देण्यात येईल असे टीसचे कुलसचिव यांनी माध्यमांना दिलेल्या महितीत म्हटले आहे.
सुमारे 50 शिक्षण तज्ज्ञांनी उद्योगपती रतन टाटा यांना पत्र लिहले आहे. अयोध्येतील ‘मंदिरांचे संग्रहालय‘ साठी टाटा सन्सच्या 650 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने नुकताच निर्णय घेतला. टाटा समूहाच्या परोपकारी कार्याच्या प्रदीर्घ इतिहासाची आम्ही प्रशंसा करत असतानाच सीएसआर निधीच्या एका प्रकल्पाकडे वळवल्यामुळे आम्हाला त्रास होत असल्याचेही या पत्रात म्हटले. ज्या समुदायांना त्यांची सर्वात जास्त गरज आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याचीही खंतही या पत्रातून व्यक्त केली. या उपक्रमांच्या प्राधान्यक्रमांवर पुनर्विचार करावा आणि दारिद्र्य, कुपोषण, मूलभूत सेवांचा अभाव आणि हवामान बदलाचे विध्वंसक परिणाम असलेल्या देशात अनेक महत्त्वाच्या गरजा आहेत याला महत्व द्यावे असेही म्हटले आहे.
