मुंबई : दिव्यांग किंवा गंभीर आजार असल्याची खोटी माहिती देत बदली टाळणार्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून, त्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत. जिल्ह्यांतर्गत बदली टाळण्यासाठी काही ठिकाणी खोटी प्रमाणपत्रे सादर केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे बदली टाळण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचा संशय असणार्यांच्या फेरतपासणीचे आदेशही सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदलीच्या धोरणानुसार ‘विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-1’ मधील शिक्षकांना बदलीतून सूट दिली जाते. विविध आजारांनी ग्रस्त शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग मुलांचे पालक परित्यक्ता तसेच घटस्फोटीत महिला शिक्षक, 53 वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक, विधवा, कुमारिका शिक्षक, तसेच ज्या शिक्षकांचे जोडीदार गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत इत्यादींचा विशेष संवर्गात समावेश केला जातो.
मात्र, विविध आजारांची व दिव्यांगत्वाची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून बदलीमधून सूट मिळविणार्या शिक्षकांचे प्रमाण जास्त असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच, न्यायालयानेही विशेष संवर्गाद्वारे बदलीपासून संरक्षण का दिले, याचा खुलासा करण्याचे आदेश काही खटल्यात दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना परिपत्रकाद्वारे पडताळणीचे आदेश दिले आहेत.
विभागाच्या परिपत्रकानुसार विशेष संवर्ग-1 मधील शिक्षकाच्या दिव्यांगत्वाबाबत किंवा आजाराबाबत काही साशंकता आढळून आल्यास, संबंधित शिक्षकाची जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून तपासणी करावी. तसेच, दिव्यांग प्रमाणपत्र देताना दिव्यांग कल्याण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झालेले असावे.
घटस्फोटीत किंवा परित्यक्ता महिला शिक्षकांबाबत काही अनियमितता आढळून आल्यास घटस्फोटाच्या प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत, स्वयंघोषणापत्र, रहिवासाचे दाखले, आधार कार्ड, शिधापत्रिका इत्यादीवरून पडताळणी करावी. तसेच आवश्यकतेनुसार अशा महिला शिक्षिकांच्या निवासी पत्त्यावर प्रत्यक्ष जाऊन शहानिशा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यात तफावत आढळल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे.
