मुंबई : हिंदुत्वाचे प्रतिक असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाची पंरपरा भाजपा कधीच खंडित होऊ देणार नाही. पीओपी मुर्तीवरील बंदी उठली असून आता उंच गणेशमूर्तींच्या समुद्रातील विसर्जनाबाबतही शासन 30 तारखेपर्यंत राज्य सरकार आपली भूमिका न्यायालयात मांडेल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.
अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ, महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटना, अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती, सार्वजनिक उत्सव समिती, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी परेलच्या शिरोडकर सभागृहात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि गणेशभक्तांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.
या वेळी अॅड. आशिष शेलार बोलत होते. या वेळी आमदार कालीदास कोळंबकर, संजय उपाध्याय यांच्यासह माजी आमदार मधू चव्हाण, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे अध्यक्ष जयेंद्र साळगावकर, कार्याध्यक्ष सुहास आडिवरेकर, प्रमुख कार्यवाह सुरेश सरनोबत, महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र राऊत, अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष हितेश जाधव, सार्वजनिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष अरुण दळवी आणि पदाधिकारी यावेळी सहभागी झाले होते.
मंत्री शेलार म्हाणाले की, गेली काही वर्षे हिंदुत्वाचा प्रतीक असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा सण हा बंद करण्याचा जणू घाटच घातला आहे. हे षडयंत्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि उबाठा सेना यांचे असून शहरी नक्षलवाद्यांचा अजेंडा आहे. याची सुरूवात 2003 साली झाली. नैसर्गिक जलस्त्रोतावर होणारे हिंदूंचे अत्यंविधी आणि अन्य संस्कार विधी बंद करावे, अशी मागणी करीत याचिका न्यायालयात दाखल केली. याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना आघाडी सरकारने पीओपीच्या गणेशमुर्तीचा विषय यामध्ये घूसवला अशी टीकाही शेलार यांनी केली.
आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेच्या 2018 च्या अर्थसंकल्पात पीओपीवर बंदी आणून शाडू मातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद केली. हा सगळा शहरी नक्षलवाद्यांचा अजेंडा घेऊन आदित्य ठाकरे काम करीत होते. उध्दव ठाकरे यांचे सरकार असताना आणि त्यांची सत्ता मुंबई महापालिकेत असतांना त्यांनी गणेशोत्सवाच्या बाजून उभे राहयचे सोडून विरोधातच भूमिका प्रत्येक ठिकाणी मांडल्या.
