मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार राज्याच्या शिक्षण विभागाचा तिसरी ते बारावीचा अभ्यासक्रम आराखडा अद्याप अंतिम झालेला नसतानाच आता अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सीबीएसई पॅटर्ननुसार अभ्यासक्रम राबवणे शैक्षणिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात असतानाच आता राज्यातील शाळांमधील अभ्यासक्रम एनसीईआरटीकडे स्थलांतर होत असल्याची चिंता वाढत आहे, यामुळे प्रादेशिक भाषा नष्ट होतील, अशी भिती शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम राबवण्याची, त्यासाठीच्या पुस्तकांची आखणी करण्यास सुरुवात केल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतीच केली. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रातून विविध मते व्यक्त होत आहेत. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, शालेय अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) तिसरी ते बारावीसाठी अभ्यासक्रम आराखडा तयार करून जाहीर केला. या आराखड्यावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक अशा विविध घटकांकडून सुमारे ३ हजार ९०० हरकती-सूचना दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम केलेला अभ्यासक्रम आराखडा अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.
राज्यात राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद अर्थात एससीईआरटीने अभ्यासक्रम निश्चित करून पाठ्यक्रम तयार केल्यावर बालभारतीकडून पुस्तके तयार केली जातात. मात्र, अद्याप अभ्यासक्रम आराखडाच निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्ननुसार अभ्यासक्रम राबवणार म्हणजे काय होणार, याबाबत संभ्रम एकीकडे असताना हा निर्णय सीबीएसई शाळांच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून निर्णय घेतला जात आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी चांगली तयारी करणारे विद्यार्थी घडावे म्हणून ही तयारी केली जात असली तरी या संदर्भात अनेकांनी चिंतेचा सूर व्यक्त केला आहे. या बदलामुळे स्थानिक माध्यमांच्या शाळांची वेगळी ओळख नष्ट होऊ शकते, असेही बोलले जात आहे. २०२५ पर्यंत पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी निश्चित कालावधी तयार केला जात आहे. २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिली ते तिसरी, आठवी आणि नववी पासून एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकांचा परिचय टप्प्याटप्प्याने केला जाईल. तथापि, इतिहास आणि भूगोल राज्य मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकांचा वापर करणे सुरू राहणार आहे. यामध्ये एनसीईआरटीकडून फक्त किरकोळ जोडणी केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
मराठी ही अनिवार्य भाषा राहिली असली तरी, या बदलाचा राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची चिंता पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील काम करत असलेल्यांना आहे. पालक आणि मराठी शाळा आपन टिकवल्या पाहिजेत (आम्ही मराठी शाळा वाचवायलाच हव्यात) या पालक जनजागृती गटाचे संयोजक प्रसाद गोखले म्हणाले, केवळ सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांच्या फायद्यासाठी केले जात आहे. मात्र राज्य मंडळ आणि स्थानिक माध्यमांच्या शाळांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. यापूर्वी एनसीईआरटीकडून दिलेल्या पाठ्यपुस्तकांचा परिचय करून देण्याचा प्रयत्न झाला आहे, परंतु शिक्षकांनी हे संक्रमण शैक्षणिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानात्मक आहे. असे शिक्षक सुशील शेजुळे यांनी सांगितले. राज्य मंडळाच्या विज्ञान आणि गणिताच्या शिक्षकांची, तसेच तज्ज्ञांची मते विचारात घेतली पाहिजेत. उद्या कदाचित सर्व विषयांसाठी सीबीएसई पॅटर्न असेल. याचा मराठी माध्यमांच्या शाळांवर होणारा संभाव्य सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम विचारात घ्यायला हवा, कारण या निर्णयामुळे मराठी शाळांची संख्या कमी होईल आणि त्या बोर्डाच्या शाळांना सक्षम केले जाईल, या शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, त्यांचे प्रशिक्षण, आरटीईची प्रभावी अंमलबजावणी, अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.
राज्यात राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद अर्थात एससीईआरटीने अभ्यासक्रम निश्चित करून पाठ्यक्रम तयार केल्यावर बालभारतीकडून पुस्तके तयार केली जातात. मात्र, अद्याप अभ्यासक्रम आराखडाच निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये नव्या पॅटर्ननुसार अभ्यासक्रम राबवणार म्हणजे काय होणार, याबाबत शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, त्याबाबत स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकांचा समावेश हा नवीन धोरण आराखड्याचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश राज्यांमध्ये एकसमान अभ्यासक्रम तयार करणे आहे. परंतु यावर अद्याप चर्चा सुरू आहे आणि अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही अधिकारी सांगतात.
