मुंबई : कुलाबा येथील बीएमसीद्वारे चालवल्या जाणार्या शाळेच्या दोन्ही इमारती असुरक्षित घोषित केल्यानंतर सुमारे 1 हजार 500 विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गात सहभागी होण्याची सक्ती केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बेताची परिस्थिती असणार्या विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन घेणे परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे अनेकांनी शाळा सोडली आहे. याप्रकारानंतर महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे (एमएससीपीसीआर) तक्रार करण्यात आली आहे
शाळेच्या इमारती धोकादायक असल्याचे घोषित केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था केलेली नाही. यामुळे त्यांना ऑनलाइन वर्गाची सक्ती करण्यात आली. स्मार्टफोनचा अभाव, खराब नेटवर्क आणि अरुंद घरांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडण्याचा पर्याय निवडला. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा सोडण्यास भाग पाडल्याबद्दल जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था शोधण्यासाठी तातडीने बैठक बोलावण्याची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, राज्य बाल हक्क आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात महापालिकेला नोटीस बजावावी आणि शाळा बंद करण्याच्या महापालिकेच्या प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून निषकाळजीपणा करणार्या वरिष्ठ अधिकार्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळल्याबद्दल पालिका शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना जबाबदार धरले जावे. मुलांचे भविष्य उद्ध्वस्त केल्याबद्दल आयोगाने या अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केली आहे.
