मुंबई : स्कूलबसचे भाडेदर परवडत नसल्याने आपल्या मुलांच्या वाहतुकीसाठी नाइलाजाने अनधिकृत रिक्षांचा पर्याय निवडणार्या राज्यातील पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून परिवहन विभागाने स्कूल व्हॅन परवाने वाटप खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना लवकरच जारी होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
परिवहन विभागाने बोलावलेल्या पालक आणि बस संघटना प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याचा मुद्दा गाजला होता. देशात सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारने स्कूल बस नियमावलीचा आधार घेऊन अद्ययावत स्कूल व्हॅन नियमावली तयार केली आहे. चारचाकी 12+1 आसनापर्यंत विद्यार्थी वाहतूक करणार्या वाहनाला शालेय व्हॅनचा दर्जा देण्यात येणार आहे. यात चालक ओळखपत्र, आपत्कालीन निर्गमन, वाहन प्रवेश, स्टोरेज रॅक यांच्या स्पष्टतेसह आसन रचना, अग्निशमन अलार्म यंत्रणा, वाहन ट्रॅकिंग अशा आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचाही समावेश असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून परिवहन विभागामार्फत सन 2018 पर्यंत स्कूल व्हॅनसाठी परवाने देण्यात येत होते. मात्र स्कूल व्हॅन विद्यार्थी वाहतुकीसाठी असुरक्षित असल्याचे सांगत काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. केंद्राच्या मानकानुसार राज्य सरकारने नियमावली तयार केली आहे. त्याआधारे राज्य सरकारने हे धोरणात्मक पाऊल टाकले आहे.
सीसीटीव्ही आणि डॅशबोर्डवर स्क्रीन
अग्निशमन अलार्म प्रणाली
दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म यंत्रणा
ताशी 40 वेगमर्यादेसह स्पीड गव्हर्नर
पॅनिक बटण, आपत्कालीन दरवाजे
स्कूल व्हॅनमध्ये लहान विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पायरी
गाडीच्या छतावर शाळेचे नाव
सुरक्षित वाहतुकीला प्रथम प्राधान्य विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीला प्रथम प्राधान्य देतानाच सुरक्षित वाहतुकीसोबत बेरोजगारांना रोजगाराची संधी देण्यासाठी स्कूल व्हॅन धोरणाला मंजुरी देण्यात येत आहे. नव्या धोरणानुसार स्कूल व्हॅनमधून विद्यार्थी वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू करणार्यांना राज्य सरकारकडून परवाने देण्यात येतील. राज्यात अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधांनी युक्त स्कूल व्हॅन चालू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
