मुंबई ः इंग्रजीला पायघड्या घालायच्या आणि भारतीय भाषांना विरोध करायचा, हे योग्य नाही. भारतीय भाषांना विरोध सरकार सहन करणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू होईलच, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. ते एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
ते म्हणाले, यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती नेमली आहे. त्रिभाषा सूत्र पहिलीपासून लागू करायचे की, पाचवीपासून हे समिती ठरवेल. त्रिभाषा सूत्रावर वेगवेगळी मते आल्यानंतर आम्ही पुन्हा विचार केला. त्यासाठी आम्ही समिती स्थापन केली आहे. आमच्यासाठी हा प्रतिष्ठेचा विषय नाही. मात्र, एक गोष्ट ठामपणे सांगतो आणि ती म्हणजे, त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात लागू होणारच.
उद्धव ठाकरे किती वेगाने आपली भूमिका बदलू शकतात याचे उदाहरण म्हणजे त्रिभाषा सूत्राबाबत काढण्यात आलेला शासन निर्णय. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मविआ’ सरकारने याबाबत समिती बनवली होती. त्यात भाषेबाबत उपसमिती होती आणि त्यामध्ये त्यांच्या पक्षाचा उपनेता होता. पहिलीपासून बारावीपर्यंत हिंदी आणि इंग्रजी बंधनकारक करा, अशी शिफारस या समितीने केली. हा अहवाल उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला. पुढच्या आठवड्यात त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सही केली, असा घटनाक्रम मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्धृत केला.
त्रिभाषा सूत्राबाबत पहिल्यांदा शासन निर्णय जारी करण्यात आला, अनेकांशी चर्चा झाली. त्यानंतर हिंदी सक्तीची का, असा प्रश्न उभा राहिला; मग इतर भाषा पर्याय असू शकतात, हे मान्य करून आम्ही शासन निर्णय मागे घेतला. हिंदी घ्यायची नसेल तर अन्य कुठलीही भारतीय भाषा घ्या. मात्र, त्यासाठी किमान 20 विद्यार्थी हवेत. कारण, 2 विद्यार्थ्यांना तेलगू शिकायचे असेल तर त्यासाठी शिक्षक कुठून आणायचे, हा मुख्य प्रश्न आहे. शिवाय, ते वास्तवाला धरून नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
