नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : आरे वसाहतीत उभारण्यात येणाऱ्या कारशेडच्या (Mumbai Metro Carshed) कामात अडथळा बनणारी ८४ झाडे कापण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने दाखल याचिकेवर न्यायालय गुरुवारी (दि.२४) सुनावणी घेणार आहे. आरे वसाहतीत बांधकाम सुरू आहे. यासाठी ८४ झाडांना कापणे आवश्यक आहे. यासंबंधी अर्ज दाखल केला असून, यावर तत्काळ सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती बुधवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या समक्ष केली. यावर गुरुवारी ( दि. २४) सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीशांनी होकार देत झाडे कापण्याविरोधात दाखल याचिकांवर देखील न्यायालय सुनावणी घेईल, असे स्पष्ट केले.
'कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३'साठी आरे वसाहतीत उभारण्यात येणाऱ्या कारशेडच्या (Mumbai Metro Carshed) कामात अडथळा बनणारी ८४ झाडे कापण्याची आवश्यकता आहे. ही झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीएल) ९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. एमएमआरसीएलने ही झाडे कापण्यासंबंधी मुंबई महापालिकेला सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती प्रतिज्ञापत्रात केली आहे.
७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात गरजेनुसार आवश्यक असलेली झाडे तोडली आहेत, असे एमएमआरसीएलने सांगितले होते. परंतु, आता एमएमआरसीएलने आणखी ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर झाडे तोडली जात असल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी करीत याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरही गुरुवारी सुनावणी घेण्यात येईल. ३० जून रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकारने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेल्या वन क्षेत्रात मेट्रो कारशेड उभारण्यास हिरवा झेंडा दाखवला होता.
हेही वाचा :
