चंदन शिरवाळे
मुंबई : निवडणुकीच्या मैदानात एकच उमेदवार असेल तर त्याला बिनविरोध विजयी घोषित केले जाते. तशी कायद्यातच तरतूद आहे, असे स्पष्ट करत, तरीही बिनविरोध निवडणुका झालेल्या विजयी उमेदवाराने कोणावर दबाव आणला का किंवा आर्थिक प्रलोभन दाखविले का, याबाबत संबंधित महापालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागवला आहे. आम्ही शहानिशा करूनच विजयी उमेदवार घोषित करणार आहोत. 16 जानेवारी म्हणजे महापालिकांच्या निवडणूक निकालाच्या दिवशीच बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना विजयी घोषित करणार आहोत, असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी विशेष मुलाखातीवेळी सांगितले.
महापालिका निवडणुकीत 67 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, याप्रकरणी काही राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगाकडेही मतदार संशयाने का पाहत आहेत? असे विचारले असता, वाघमारे यांनी बिनविरोध विजयी घोषित करण्यासंबंधी कायद्यातील तरतूद सांगितली. राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची मुलाखत...
नेमकी याचवेळी बिनविरोध निवडून आलेल्यांची संख्या अधिक दिसत आहे?
दिनेश वाघमारे : आता एकाच वेळी आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच निवडणुका झाल्यामुळे आपल्याला ही संख्या अधिक दिसत आहे.
बाद उमेदवारी अर्जांची संख्यासुद्धा अधिक आहे?
वाघमारे : एकत्र निवडणुका झाल्यामुळे बाद अर्जांचा आकडासुद्धा अधिक दिसत आहे. एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्यास त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या एका प्रभागात हा प्रकार घडला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याचा अर्ज वैध करण्यात आला आहे.
ऐन निवडणुकीच्या काळात लाडकी बहीण योजनेची रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येत आहे. मतदारांना प्रलोभन दाखवण्याचा हा प्रकार नाही का?
वाघमारे : निवडणुकीच्या आधीच ही योजना जाहीर झालेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लाभही यापूर्वी दिले आहेत. तरीही याबाबत निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला आहे. त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाठोपाठ होत आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळाचा प्रश्न निर्माण होत नाही का?
वाघमारे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी आणि एकापाठोपाठ होण्याचा हा राज्य निवडणूक आयोगाच्या 30 वर्षांच्या इतिहासातील पहिलाच प्रसंग आहे. मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन आम्ही केले आहे. महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 290 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सुमारे 870 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकार्यांची पूर्तता केली आहे. तर 1 लाख 96 हजार 605 इतक्या निवडणूक अधिकारी-कर्मचार्यांची व्यवस्था झाली आहे.
महापालिका निवडणुकांसाठी किती मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे? तसेच किती इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची अर्थात ‘ईव्हीएम’ची आवश्यकता भासणार आहे?
वाघमारे : राज्यातील 29 महापालिकांच्या क्षेत्रात साधारणत: 3 कोटी 48 लाख 78 हजार 17 मतदार असून, त्यासाठी सुमारे 39 हजार मतदान केंद्रांची व्यवस्था केली आहे. तर 43 हजार 958 कंट्रोल युनिट आणि 87 हजार 916 बॅलेट युनिटची व्यवस्था केली आहे.
एकाच वेळी महापालिकेच्या निवडणुका होत असल्यामुळे आचारसंहितेची योग्य अंमलबजावणी झाली का?
वाघमारे : 29 महापालिकांच्या क्षेत्रात 10 जानेवारीपर्यंत 341 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 280 निकाली काढण्यात आल्या असून, 61 तक्रारी प्रलंबित आहेत.सर्वाधिक तक्रारी पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात नोंद झाल्या आहेत.
काही महापालिकांच्या क्षेत्रात पैसे आणि मद्यवाटपाचे प्रकार घडले आहेत?
वाघमारे : पोलिसांच्या भरारी पथकाने आतापर्यंत आठ कोटी रुपये रक्कम जप्त केली आहे. तसेच, 7 कोटी रुपये किमतीचे 3 लाख लिटर मद्य, 51 कोटी रुपयांचे नशिले पदार्थ आणि 871 शस्त्रे जप्त केली आहेत.
मतदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आयोगाने काय प्रयत्न केले आहेत? तसेच मतदारांसाठी सुविधा दिल्या आहेत काय?
वाघमारे : महापालिका निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदार जागृत करण्याचे आदेश सर्व महानगरपालिका त्यांना दिले आहेत. स्थानिक पातळीवर नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे त्यांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत. विशेष म्हणजे, आयोगाने मतदार जागृतीसाठी एक विशेष थीम साँग तयार केले आहे. हे गीत सर्व समाज माध्यमांवरून प्रसारित करण्यात आले आहे.
आयोगाने मतदारांचीही विशेष काळजी घेतली आहे. मतदारांना जास्त काळ रांगेत उभे राहावे लागू नये, याद़ृष्टीने मतदान केंद्रांवरील प्रतिमतदार संख्येचे नियोजन केले आहे. मतदान केंद्रावर वीज व पाण्याच्या सुविधा आहेत.
