मुंबई : सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांकडे मुलांचा वाढता कल पाहता राज्याचे शिक्षणही दर्जेदार असावे, स्पर्धा परीक्षांमध्ये राज्य शिक्षण मंडळाची मुले मागे पडू नयेत, यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये सीबीएसई बोर्डाच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम शिकविला जाणार आहे. त्यासाठी तिसरी ते बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रमही निश्चित करण्यात आला आहे. तो पुढील शैक्षणिक वर्षापासून शिकविला जाणार आहे. शुक्रवारी ही माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
अकरावी आणि बारावीच्या वर्गांसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात आल्याचेही त्यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. राज्यात विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याबाबत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सीबीएसईच्या शाळांचे वेळापत्रक आणि सुट्ट्या वेगळ्या असतात. राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये त्याप्रमाणे बदल करण्याबाबत शिक्षक संघटनांशी चर्चा करणार आहे, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
अंगणवाडी सेविकांवर नवी जबाबदारी
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना आता शिशुवर्गातील (बालवाटिका, बालवाटिका 1-2) मुलांना शिकविण्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे. राज्यात एकूण 48 हजार अंगणवाड्या आहेत. त्यातील अंगणवाडी सेविकांना शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी लागणार्या पुस्तकांची छपाई महिला व बालविकास विभागाकडून केली जाणार असल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले.
मरिन लाईन्स येथे मराठी भाषा विभागाकडून मराठी भाषा भवन उभारले जाणार आहे. या भवनासाठी कंत्राटदार मिळाला असून, या इमारतीचे भूमिपूजन आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी करणार असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले. नवी मुंबई येथे बांधण्यात येणार्या साहित्य भवनाचे भूमिपूजनही आचारसंहितेपूर्वी केले जाणार आहे. साहित्य भवनामध्ये साहित्यिकांना राहण्याच्या व्यवस्थेबरोबरच ग्रंथालय, साहित्य दालन आदी गोष्टी असतील, असे त्यांनी सांगितले.
दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह परिसरात अनेक जिमखाने आहेत. आता मराठी लोकांसाठी मराठी जिमखाना स्थापन करणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी सरकार जागा शोधत आहे, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली.
राज्यात व्यावसायिक शिक्षणही बंधनकारक केले असून, व्यावसायिक शिक्षणाबरोबरच एक परदेशी भाषाही शिकवली जाणार आहे. व्यावसायिक शिक्षण आणि परदेशी भाषेचे शिक्षण एकाच वेळी मिळणार असल्यामुळे परदेशात नोकरीसाठी जाण्याची इच्छा असलेल्या मुलांना याचा फायदा होणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.