मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महाराष्ट्राने आपली प्रगतीची घोडदौड कायम राखली असून, चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत 7.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्था असून, उद्योग आणि सेवा, पायाभूत सुविधा, कृषी क्षेत्राने बूस्टर दिल्याने अर्थव्यवस्थेला ही गती मिळाल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी (दि. 6) विधिमंडळात सादर करणार आहेत. त्यापूर्वी सन 2025-26 या मावळत्या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी सादर करण्यात आला. वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत अहवाल मांडला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे (1 कोटी लाख) स्वप्न पाहिले असून, मावळत्या आर्थिक वर्षात ही अर्थव्यवस्था अर्धा ट्रिलियन झाली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात राज्याचे स्थूल उत्पन्न 46 लाख 22 हजार 138 कोटी होते. त्यामध्ये वाढ होऊन मावळत्या आर्थिक वर्षात हे उत्पन्न 51 लाख 597 कोटी अंदाजित आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये 9 टक्के, उद्योग क्षेत्रात 5.7 टक्के, तर कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 3.4 टक्के एवढा विकास दर साधल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सरासरी 7.9 टक्के विकास दर साध्य करता आला आहे. हा वृद्धी दर पाहता, शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विविध क्षेत्रांसाठी वाढीव तरतुदी करण्याची शक्यता आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती 7.4 टक्के राहील, असा अंदाज असताना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7.9 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे देशाच्या तुलनेत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची गती अधिक आहे.
दरडोई उत्पन्नात पीछेहाट
देशात महाराष्ट्र उत्पन्नात आघाडीवर असताना, दरडोई उत्पन्नात मात्र महाराष्ट्र स्पर्धक राज्यांत पिछाडीवर गेला आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 3 लाख 17 हजार 619 रुपये एवढे आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत दरडोई उत्पन्नातील वाढ 30 हजार रुपयांची आहे. 2024-25 मध्ये राज्य दरडोई उत्पन्न 3 लाख 17 हजार रुपये अंदाजित होते. सन 2023-24 मध्ये ते 2 लाख 85 हजार 290 एवढे होते. दरडोई उत्पन्नात एका वर्षात वाढ झाली असली, तरी दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर गेला आहे. तेलंगणा राज्य पहिल्या स्थानावर असून, तेथील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न हे 3 लाख 87 हजार 623 एवढे आहे. त्याखालोखाल कर्नाटक 3 लाख 80 हजार 906, तामिळनाडू 3 लाख 61 हजार 619, तर गुजरातचे दरडोई उत्पन्न 3 लाख 27 हजार 195 एवढे आहे. महाराष्ट्राच्या मागे राजस्थान 1 लाख 85 हजार 53 रुपये, मध्य प्रदेश 1 लाख 52 हजार 615, तर उत्तर प्रदेशचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 8 हजार 906 रुपये एवढे आहे.
अर्थसंकल्प तुटीत जाणार
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, 2025-26 या वर्षात राज्याची महसुली जमा 5 लाख 60 हजार 964 कोटी रुपये अपेक्षित असून, डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा 3 लाख 71 हजार 575 कोटी रुपये आहे. ही महसुली जमा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 62.2 टक्के आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यासारख्या लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याचा महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. महसुली जमेपेक्षा खर्च अधिक असल्याने तब्बल 45 हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 60 टक्के म्हणजे 3 लाख 64 हजार 412 कोटी रुपये असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
93 हजार कोटींनी कर्ज वाढले
राज्याच्या कर्जात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत विक्रमी वाढ अपेक्षित असून, मार्च 2026 अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा 9 लाख 32 हजार 242 हजार कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी मार्च 2025 अखेर कर्जाचा आकडा 8 लाख 39 हजार 275 कोटी रुपये इतका होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज तब्बल 92 हजार 967 कोटींनी वाढणार आहे. राज्याचे कर्ज स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 17 ते 18 टक्के मर्यादेत कायम राहिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, राजकोषीय तूट 2.7 टक्के, महसुली तूट 0.9 टक्के, तर कर्जाचे राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण 18.3 टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प आज मुख्यमंत्री सादर करणार
मुंबई : राज्याचा 2026-27 सालचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी (दि. 6) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेत सादर करणार आहेत. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या महसुली उत्पन्नात घट झाल्याने चालू अर्थसंकल्प तुटीत गेला असला, तरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने 7.9 टक्के वाढ नोंदविल्याने देवेंद्र फडणवीस हे कोणत्या नव्या घोषणा करतात, याबाबत उत्सुकता आहे.
कृषी, उद्योग विकासाचा दर, तसेच औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत क्षेत्राचे चित्र स्पष्ट करणारा राज्याचा सन 2025-26 या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आला. राज्याचा सन 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी मांडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुपारी 2 वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील.
