मुंबई : महायुतीच्या सरकारचा शपथविधी पार पडला असला तरी खातेवाटपावरून तीनही पक्षांत अजूनही रस्सीखेच सुरूच आहे. विशेषतः महत्त्वाच्या खात्यांच्या वाटपावरून सुप्त संघर्ष पाहायला मिळत आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गृह, नगरविकास अशा महत्त्वाच्या खात्यांचा आग्रह धरला असला तरी भाजप ही दोन्ही खाती सोडायला तयार नाही. भाजपने त्यांना महसूल किंवा सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांपैकी एक खाते निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अर्थ, सहकार, महिला व बालविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, कृषी आदी जुनीच खाती पुन्हा मिळण्याची शक्यता आहे. या विषयावर अंतिम निर्णय दिल्लीत होण्याची शक्यता आहे.
महायुतीत सत्तावाटपाच्या चर्चेत कोणाला किती मंत्रिपदे मिळणार हे निश्चित झाले आहे. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच ही माहिती दिली आहे. मात्र कोणाला कोणती खाती मिळणार यावर अद्याप एकमत झालेले नाही. एकनाथ शिंदे यांनी सुरुवातीला गृहखात्याचा आग्रह धरला. मात्र, भाजपने गृहखाते देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. महाराष्ट्र हे एक संवेदनशील राज्य आहे. त्यासाठी केंद्राशी गृहखात्याचा समन्वय असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भाजपचाच गृहमंत्री राहील अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर शिंदेंनी नगरविकास खात्याची मागणी केली. मात्र, हे महत्त्वाचे खाते कायम मुख्यमंत्र्यांकडे राहिले आहे. एकनाथ शिंदे यांनीही हे खाते चांगले सांभाळले असले तरी हे खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच राहील, हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अजित पवार हे आपल्या आवडत्या वित्त खात्यासाठी आग्रही आहेत. त्यांच्याकडे हे खाते देण्यास शिवसेनेचा विरोध असला तरी ते खाते त्यांना दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय सहकार, कृषीसह मागील सरकारमधील बहुतांश खाती ही राष्ट्रवादीकडे राहणार आहेत. विधिमंडळाचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन संपल्यानंतर खातेवाटपावर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर दिल्लीत शिक्कामोर्तब होईल.
मंत्रिमंडळात महसूल हे दुसर्या क्रमांकाचे खाते समजले जाते. या खात्याचा पर्याय एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय शिवसेनेने सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर देखील दावा केला आहे. शिंदेंची नाराजी दूर करण्यासाठी हे खाते प्रसंगी शिवसेनेला सोडले जाऊ शकते. अशावेळी सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) हे खाते भाजप मागू शकते. याशिवाय शिवसेनेकडे गेल्या सरकारमध्ये असलेली उद्योग, उत्पादन शुल्क, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, रोजगार हमी अशी खाती शिवसेनेला मिळू शकतात.
