मुंबई : सर्वप्रकारच्या दाखल्यांसाठी जोडाव्या लागणार्या प्रतिज्ञापत्राचे पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत शुक्रवारी केली. आता पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरऐवजी साध्या कागदावर अर्ज करून विविध प्रमाणपत्रे मिळणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जातपडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमिलेअर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यांसह शासकीय कार्यालयांत दाखल कराव्या लागणार्या सर्वप्रकारच्या दाखल्यांसाठीच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागत होते.
आता केवळ स्वसाक्षांकित अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्रे मिळू शकणार आहेत. त्यामुळे दरवेळी पालकांचा होणारा खर्च वाचणार आहे.
दहावी, बारावीच्या परीक्षांचा निकाल लागतो, तेव्हा सर्व विद्यार्थी व पालकांची प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी धांदल सुरू होते. केवळ शैक्षणिकच नाही, तर इतर अनेक कारणांसाठीही दाखले लागतात.
उत्पन्न, जात, नॉन क्रिमिलेअर, ईडब्ल्यूएस, रहिवास, राष्ट्रीयत्व, एसईबीसी या दाखल्यांची प्रवेश घेताना आवश्यकता असते. आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्या जातीच्या प्रमाणपत्राचे जातवैधता प्रमाणपत्रही (कास्ट व्हॅलिडिटी) आवश्यक असते. हे सर्व दाखले प्रवेश अर्जासोबत सादर करावे लागतात. मुदतीत हे दाखले सादर केले नाहीत, तर प्रवेश रद्द होण्याचीही शक्यता असते.
दरवर्षी हे दाखले काढण्यासाठी विद्यार्थी-पालकांची झुंबड उडते. प्रवेश कालावधीत शिक्षण संस्थांसारखीच गर्दी, तहसील आणि प्रांत कार्यालयांत असते. वेळेत दाखले मिळवण्यासाठी पालकांना मोठी कसरत करावी लागते.
आता केवळ स्वसाक्षांकित अर्ज लिहून तहसील कार्यालयातून विद्यार्थी आणि पालकांना प्रमाणपत्रे मिळवणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे दरवेळी पालकांचा होणारा खर्च वाचणार आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
