मुंबई : मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत त्यांच्याशी विवाह करून त्यांचे बळजबरीने धर्मांतर करणे यासह आंतरधर्मीय विवाहाच्या माध्यमातून उघडकीस येणार्या ‘लव्ह जिहाद’सारख्या घटनांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. अशा प्रकारांना जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकारने पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती अन्य राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी तसेच सक्तीच्या अथवा फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारला शिफारस करणार आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत हिंदू- मुस्लिम आंतरधर्मीय विवाहावरून लव्ह जिहादच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी नागरिकांकडून विशेषतः हिंदुत्ववादी संघटनाकडून होत होती. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभागृहात मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी लव्ह जिहाद प्रकरणाची दिलेल्या आकडेवारीवरून मोठा गदारोळही झाला होता. या पाश्वभूमीवर गृह विभागाने अन्य राज्यांनी केलेल्या लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती गठित केली आहे. गृह विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीत महिला आणि बालविकास, अल्पसंख्याक विकास, विधी आणि न्याय, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तसेच गृह विभागाच्या विधी शाखेचे सहसचिव किंवा उपसचिव हे या समितीचे सदस्य असतील. गृह विभागाचे सहसचिव अथवा उपसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा केला आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी भाजप नेते आणि विविध हिंदू संघटनांनी केली होती. राज्यातील धर्मांतराच्या तक्रारीनंतर या विरोधात कायदा करण्याची ग्वाही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती.
