मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग आणि सिंगापूरचे परिवहन मंत्री जेफरी सिओ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि मेपलट्री इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि., सिंगापूर यांच्यात 3 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला.
मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर औद्योगिक परिसरात रोजगाराच्या थेट 5 हजार संधी उपलब्ध होणार असून या कराराअंतर्गत लॉजिस्टिक्स व वेअरहाऊसिंग पार्क, औद्योगिक पार्क आणि डाटा सेंटर्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील सागरी व्यापार, पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन, डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील वाढते सहकार्य आणि अनेक सामंजस्य करारांमुळे आर्थिक बंध अधिक दृढ होत असून यामुळे विशेषतः महाराष्ट्र आणि सिंगापूरमधील संबंधांना नवीन आयाम मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच वाढवण बंदर विकासासाठी सहकार्य करावे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी आणि इंडियन पोर्ट्स असोसिएशन यांच्या वतीने जे. एन. पी. ए. बिझनेस सेंटर, उरण येथे ग्रीन अँड डिजिटल मेरिटाईम कॉरिडॉर्स लिडर्स डायलॉग आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग, सिंगापूर परिवहन मंत्री जेफरी सियो, जे. एन. पी. ए. चेअरमन उन्मेष वाघ, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव टी. के. रामचंद्रन उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) येथील नवीन पीएसए टर्मिनलचे लवकरच उद्घाटन होणार असून ही अत्याधुनिक सुविधा जेएनपीएच्या पन्नास टक्के कंटेनर क्षमतेचे नियोजन करेल तसेच भारताच्या जागतिक व्यापाराला चालना देईल.
राज्यातील वाढवण बंदर प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठा बंदरप्रकल्प असून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल आणि महाराष्ट्र तसेच भारताला सागरी महासत्ता म्हणून स्थापित करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग म्हणाले की, हवामान बदल ही जागतिक स्तरावरील एक गंभीर समस्या आहे त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत. सिंगापूर आणि भारत एकत्रितपणे ग्रीन आणि डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार तयार करत आहेत. हा करार मजबूत आणि प्रभावी मेरिटाइम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी क्षेत्रासाठी उद्दिष्टे निश्चित
भारताच्या समृद्ध सागरी इतिहासाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौल साम्राज्य आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या दूरदृष्टीचा दाखला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत काळ सागरी दृष्टिकोन 2047 अंतर्गत महाराष्ट्र स्वतःचा सागरी दृष्टिकोन विकसित करत असून, 2029, 2035 आणि 2047 साठी स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. यामुळे भारताच्या सागरी क्षेत्राचे पुनर्रूपण होण्यास महाराष्ट्र महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
