मुंबई : राज्याच्या तिजोरीवर पडत असलेला ताण लक्षात घेता शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा यांसारख्या योजना बंद करण्याचा विचार सरकार पातळीवर सुरू आहे. विशेषतः लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार हलका करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षापासून या योजना बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, विरोधी नेत्यांसोबतच सत्ताधारी बाकांवरील नेत्यांनीही या योजना सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर 90 हजार कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार आहे. याशिवाय विविध लोकप्रिय योजनांचाही ताण असल्याने तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांची तूट आहे. राज्याचा आर्थिन गाडा सावरण्यासाठी किमान एक लाख कोटींपर्यंतची तूट भरून काढण्याचे आव्हान अर्थ खात्यासमोर आहे. त्यातच, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेची रक्कम पंधराशे रुपयांवरून 2100 करण्याचे आव्हानही आहे. लाडकी बहीण योजनेत काटकसर केल्यास विरोधकांकडून त्याचे राजकीय भांडवल केले जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा अशा योजना बंद करण्याबाबत अर्थ खात्याकडून चाचपणी केली जात आहे. यासाठी अर्थ खात्याने काही आढावा बैठकाही घेतल्याची माहिती आहे.
राज्यात रोज 1 लाख 90 हजार लोक शिवभोजन थाळीचा लाभ घेतात. त्यासाठी वार्षिक 263 कोटींचा खर्च सरकारला करावा लागतो. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने दिवाळी, शिवजयंती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या मुहूर्तावर आनंदाचा शिधा दिला जात असे. या योजनेलाही कात्री लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेचे कारण देऊन शिवभोजन थाळी योजना बंद करू नये, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ आणि काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
