Shiv Sena Symbol Case Supreme Court:
शिवाजी काळे, पुढारी वृत्तसेवा : "आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई आणि पक्षचिन्ह हे वेगवेगळे विषय आहेत. अपात्रतेच्या कारवाईचा निकाल लागल्यानंतर आणि नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर, 'चिन्हा'चा मुद्दा कदाचित दुय्यम ठरू शकेल. अपात्रतेचा विचार करताना व्यक्तीने स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे का, हा प्राथमिक निकष असतो. विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याने मूळ राजकीय पक्षाशी असलेला संबंध आपोआप संपुष्टात येत नाही," असे निरीक्षण आज (दि. ६ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि. ६ ऑगस्ट) सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, "या संपूर्ण घटनाक्रमातील अन्याय पाहा. वस्तुस्थिती स्पष्ट असून आणि या न्यायालयाच्या निकालांच्या कक्षेत येत असूनही, विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेतला नाही. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बाजूकडे दुर्लक्ष केले. विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे वाद सोडवला; असे मुळात व्हायला नको होते. त्यानंतर सरकार स्थापन झाले, तरीही या सदस्यांना अपात्र ठरवायला हवे होते. त्यानंतर त्यांना सर्व काही मिळाले— सरकार, पक्ष आणि पक्षचिन्ह."
"सत्तेत असलेल्या व्यक्ती एखाद्या चुंबकासारख्या असतात. सत्ता लोकांना आकर्षित करते. म्हणूनच एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या ३१ आमदारांची संख्या ३९ झाली. यानंतर ३९ चे ५६ झाले. अपात्रतेची कार्यवाही अशा प्रकारे प्रलंबित ठेवली गेली, तर त्याचा हाच अपरिहार्य परिणाम होतो. जेव्हा राजकीय पक्षात फूट पडली, तेव्हा २१ खासदार आमच्यासोबत होते; त्यात १८ लोकसभा सदस्य आणि ३ राज्यसभा सदस्यांचा समावेश होता. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच त्यांनी बाजू बदलली. ते घडणे अटळच होते. सत्ता आकर्षित करत असल्यामुळेच अशा प्रकारे बहुमत वाढत जाते," असेही सिब्बल यांनी सांगितले.
शिवसेना हा पक्ष १९८९ मध्ये नोंदणीकृत झाला. पक्षाची १९९९ ची घटना मूळ घटना नाही. २०१८ ची घटना महत्त्वाची आहे. यानंतर वेळोवेळी आवश्यक बदल पक्ष संघटनेत करण्यात आले. काळाच्या ओघात पक्ष मुंबईसह राज्यभरात वाढला. पक्षाच्या २०१८ मधील घटनेनुसार ६ पैकी ६ नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला होता. यातील राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील एका सदस्याचे निधन झाले होते. उपनेते, सचिव, संपर्कप्रमुख, जिल्हाप्रमुख यांचेही जास्तीत जास्त समर्थन ठाकरेंना होते, असेही सिब्बल यांनी खंडपीठास सांगितले.
"घटनात्मक संस्था घटनात्मक कार्ये पार पाडतात, तर राजकीय पक्ष राजकीय कार्ये करतात. जेव्हा एखादे घटनात्मक प्राधिकरण आपल्या अधिकारांचा वापर करते, तेव्हा त्या संस्थेच्या सचोटीचे निकष अनिवार्यपणे अधिक उच्च दर्जाचे असतात. राजकीय निर्णय नेहमीच सुधारला जाऊ शकतो. परंतु अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने एकदा घेतलेला निर्णय प्रत्यक्षात अनेकदा बदलता येत नाही," असेही सिब्बल म्हणाले. "आयोगाने पक्षाला त्यांच्या घटनेत सुधारणा करण्यास सांगितले असते. असे अनेक राजकीय पक्ष आहेत ज्यांनी वर्षानुवर्षे संघटनात्मक निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. आयोगाने कधी असे म्हटले आहे का की, त्यांच्या घटना लोकशाहीविरोधी आहेत आणि म्हणून त्यांना मान्यता नाकारली आहे? नेमक्या याच तर्काचा आधार घेऊन आयोगाने येथे २०१८ च्या घटनेवर अवलंबून राहण्यास नकार दिला," असे सिब्बल यांनी सांगितले. यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी "हा मुद्दा आमच्यासमोर सिद्ध केला गेला पाहिजे," असे स्पष्ट केले.
"अपात्रतेच्या कारवाईचा निकाल लागल्यानंतर आणि नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर, 'चिन्हा'चा मुद्दा कदाचित दुय्यम ठरू शकेल," असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी व्यक्त केले. यावर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, "यावर मी सहमत आहे. मी स्वतःच सुरुवातीला हे नमूद केले होते, परंतु या दोन्ही कारवायांचा एकमेकांशी संबंध आहे." यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची म्हणाले की, "त्यांचा संबंध आहे कारण त्या काही अंशी एकमेकांशी संबंधित आहेत."
"विधानसभा अध्यक्ष वर्तणुकीच्या आधारे या मुद्द्यावर निर्णय घेतात. उदाहरणार्थ, जून २०२२ मध्ये पक्षाध्यक्षांनी बोलावलेल्या बैठकीच्या सूचनेला प्रतिसाद न देणे, ही बाब स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखी आहे का?" असा सवाल न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी यावेळी केला. यावर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, "तो केवळ एक पैलू आहे. असे आणखी अनेक पैलू आहेत." यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी नमूद केले की, "आपण वस्तुस्थिती नीट समजून घेऊया. पहिली गोष्ट म्हणजे, पक्षाध्यक्षांनी त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची सूचना दिली होती. तुमच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. तुमच्या युक्तिवादानुसार, ही अशी एक कृती आहे जी पक्षाध्यक्षांच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान आणि स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे या श्रेणीत येते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ते एकत्रितपणे दुसऱ्या राज्यात गेले आणि कथितरीत्या दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यांशी त्यांनी हातमिळवणी केली. त्यानंतर, ते आणखी एका राज्यात गेले. या दोन मुख्य घटनांवरच तुमची बाजू आधारलेली आहे."
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: "'सुभाष देसाई' प्रकरणात न्यायालयाने अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय दिला नव्हता. न्यायालयाने केवल वेगळ्या प्रतोदाची आणि वेगळ्या विधिमंडळ पक्षनेत्याची नियुक्ती करण्याच्या विधिमंडळ पक्षाच्या निर्णयाची वैधता तपासली होती. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात संबंध असतो आणि विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षावर आधारलेली एक रचना (सुपरस्ट्रक्चर) असतो, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यामुळे, विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण असेल, हे राजकीय पक्षाच्या निर्णयावरून ठरते. तो एक पैलू झाला. अपात्रतेचा मुद्दा हा वेगळा आहे," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
"लोकशाही व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी 'संस्थात्मक सचोटी' असते. संस्थात्मक सचोटीचा अभाव लोकशाहीचा पायाच उद्ध्वस्त करतो," असा युक्तिवाद करताच न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाने स्वतःच संस्थात्मक सचोटीचे महत्त्व प्रभावीपणे मांडले आहे. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार उद्धृत केले आहेत. 'पक्षबदल' हा एक 'घटनात्मक गुन्हा' आहे, या मताचाही उल्लेख केला आहे. मात्र, आज तो गुन्हा न राहता प्रतिष्ठेचे लक्षण बनल्याचे दिसून येते. डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, "संविधान कितीही चांगले असले तरी, ज्यांच्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असते तेच जर वाईट असतील, तर ते संविधानाची अंमलबजावणी वाईटच करणार," असे न्या. बागची यांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, "पक्षाची घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित होती. त्यानंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि ती रचना अक्षरशः एका व्यक्तीच्या हाती केंद्रित झाली. जेव्हा आपण लोकशाही तत्त्वे आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांबद्दल बोलतो, तेव्हा साहजिकच असा प्रश्न निर्माण होतो की, राजकीय पक्षाने स्वतः लोकशाही पद्धतीने कार्य करणे अपेक्षित आहे का?" असा सवाल सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावेळी केला. यावर सिब्बल यांनी, "असे झालेले नाही. यासंदर्भातील वस्तुस्थिती स्पष्ट असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. परंतु खरा प्रश्न असा आहे की, ही बाब निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही," असे सांगितले.
