मुंबई : शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांची नावे घुसवून वेतन लाटणार्यांना राज्य सरकारने दणका दिला. राज्य सरकारला कोट्यवधींचा चुना लावणार्या बनावट शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या चौकशीसाठी शिक्षण विभागाने विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी नेमली आहे. या घोटाळ्याची 2012 पासून चौकशी केली जाणार असून त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्यास एसआयटीला सांगण्यात आले आहे.
गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नागपूर जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या शालार्थ घोटाळ्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. नागपूरपाठोपाठ नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबईत गैरप्रकार आढळून आले. शालार्थ प्रणालीत नियमबाह्यपणे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांची नावे घुसवून त्यांना वेतन देण्यात आले होते. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, संघटना तसेच नागरिक यांनी सरकारकडे तक्रारी केल्या होत्या.
या घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभर असल्याची शंका असल्याने शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी शालार्थ घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली होती. शालेय शिक्षण विभागाने त्रिसदस्यीय एसआयटी नेमली आहे. या चौकशी समितीत सदस्य म्हणून पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा आणि शिक्षण आयुक्तालयाचे सह संचालक हारून आतार यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश केला आहे.
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या देण्यात येणार्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता यांच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेत असलेल्या कमतरता शोधून करावयाच्या बदलाबाबत सुधारणा सुचविण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे.
या गोष्टींचा कसून तपास होणार
सरकारने या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी थेट सन 2012 पासून आजतागायतपर्यंत शालार्थ घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या अंतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य विनानुदानितवरून अनुदानित पदावर केलेली बदली यांची तपासणी एसआयटीकडून केली जाणार आहे.
