मुंबई: इराण-अमेरिका संघर्षामुळे झालेल्या पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी महागाईने स्कूल बसचे भाडे 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे लागू शकते, असा अंदाज स्कूल अँड कंपनी बस ओनर्स असोसिएशनने (एसबीओए) व्यक्त केला आहे. तसे झाल्यास नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच जूनपासून पालकांच्या खिशाला किमान तीन ते पाच हजार रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड वर्षाकाठी बसण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये सध्या स्कूलबससाठी वार्षिक 20 ते 30 हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यात 15 टक्के वाढ झाल्यास पालकांना सरासरी तीन ते पाच हजार रुपये अधिक मोजावे लागू शकतात. आधीच शाळेची फी, वह्या-पुस्तके, गणवेश आणि इतर शैक्षणिक खर्च वाढल्याने आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या पालकांवर हा नवा बोजा पडणार आहे.
पेट्रोल, डिझेल वाढले, सीएनजीदेखील महागला. वाहन विमा, कर, परवाने, देखभाल खर्च, कर्मचारी वेतन आणि कर्जफेड यामुळे बस चालक-मालकांवरील आर्थिक ओझे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सरकारने कोणतीही मदत न दिल्यास दरवाढ अटळ असल्याचे एसबीओएचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी म्हटले आहे.
इंधन खर्च कमी करण्यासाठी आठवड्यातून दोन दिवस ऑनलाइन आणि उर्वरित दिवस ऑफलाइन वर्ग घेण्याचा ‘हायब्रिड शाळा’ पर्यायही असोसिएशनकडून पुढे करण्यात आला आहे. मात्र या प्रस्तावालाही पालकांकडून तीव्र विरोध होत आहे.
आधीच कोरोना काळात ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेवर परिणाम झाला होता. आता पुन्हा ऑनलाइन वर्ग सुरू करणे योग्य ठरणार नाही. मुलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी घरी कोण थांबणार, हा प्रश्न असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
