मुंबई: नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर डिझेल दरवाढीने राज्यातील शाळा बस चालक-मालकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही तर शाळा बस भाडेवाढ अटळ ठरेल, असा थेट इशारा स्कूल अँड कंपनी बस ओनर्स असोसिएशनने (एसबीओए) दिला आहे.
भाडेवाढ टाळायची असेल तर स्कूल अँड कंपनी बस ओनर्स असोसिएशनने सर्व शाळांसमोर दोन पर्याय ठेवले आहेत-
1. बस शुल्क वाढ टाळण्यासाठी संघटनेने काही पर्यायी उपाय सुचवले आहेत. त्यानुसार आठवड्यातील तीन दिवस प्रत्यक्ष शाळा आणि दोन दिवस ऑनलाइन शिक्षण अशी पद्धत राबविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामुळे बसच्या फेऱ्या कमी होतील आणि इंधन खर्चावर नियंत्रण ठेवता येईल, असा दावा संघटनेने केला आहे.
2. विविध सत्रात सुरू होणाऱ्या शाळांच्या तुकड्यांऐवजी येण्याची आणि जाण्याची वेळ एकच ठेवण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. त्यामुळे बसच्या वारंवार फेऱ्या कमी होतील आणि खर्चात मोठी बचत होईल, असे संघटना म्हणते.
एसबीओएचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले की, शाळा बस चालक-मालकांसाठी कोणतीही सवलत सरकारकडून दिली जात नाही. परिस्थिती अशीच राहिली तर स्कूल बस सेवा चालवणे कठीण होईल. सरकारने वेळेत हस्तक्षेप केला नाही तर शुल्कवाढ टाळणे अवघड होईल.
