मुंबई : जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळा या चौथी किंवा सातवीपर्यंत असल्याने या शाळांमधील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनाही स्पर्धेमध्ये आणता यावे, यासाठी राज्य परीक्षा परिषदेने फेब्रुवारी 2026 मध्ये इयत्ता पाचवी, आठवीबरोबरच चौथी व सातवीचीच्या वर्गात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भांत प्रस्ताव सरकारकडे पोहोचला असून येत्या आठ दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्यामध्ये 1956 पासून इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येत होती. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिक वर्गांमध्ये झालेल्या बदलामुळे 2016 पासून इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येऊ लागली. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये बहुतांश शाळा या इयत्ता चौथी किंवा सातवीपर्यंतच आहेत. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेतून बाहेर फेकले गेले. शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षा होत नसल्याचे त्याचा मोठा फटका विद्यार्थी, पालकांसह शाळांना बसू लागला.
परिणामी या शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या वेगाने कमी होऊ लागली. या शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षा होत नसल्याने पालकही आपल्या पाल्यांना या शाळांत दाखल करत नव्हते. राज्यातील सर्वच शिक्षक संघटनांनी ही बाब राज्य परीक्षा परिषदेसह शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे व शाळांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन शिक्षणमंत्री दादा भूसे यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा ही इयत्ता चौथी व सातवीचीही घेण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भातील शासन आदेश आठ दिवसांमध्ये काढण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण विभागातील एका अधिकार्याकडून सांगण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद व नगर परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांनी कामाला लागावे, असेही त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.यामुळे पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत यश मिळविण्याची संधी मिळणार आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी ही शाळांमधून शिक्षक हे विद्यार्थ्यांकडून करून घेत असतात. सध्याच्या नियमानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करून घेण्यात येत आहे. दरवर्षी पाचवीला 5 लाखाहून विद्यार्थी, तर आठवीला 4 लाखहून विद्यार्थी बसतात. मात्र शिक्षणमंत्री दादाजी भूसे यांनी घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी तयारी करून घेण्यास सुरुवात करणे आवश्यक आहे.
