Supreme Court |
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुरू असलेल्या सुनावणीने देशाचे लक्ष वेधले आहे. कारण, आजवर कधीही चर्चेत न आलेला निवडणुकीशी संबंधित एक नवाच मुद्दा या याचिकेत चर्चेला आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला केलेली सूचना, हा या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
विधी सेंटर ऑफ लिगल पॉलिसी विरुद्ध केंद्र सरकार व इतर या खटल्याची सुनावणी न्या. सूर्यकांत, न्या. एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे. विधी सेंटर ऑफ लिगल पॉलिसी या संस्थेने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 53(2) ला आव्हान दिले आहे. या कलमांतर्गत रिंगणात एकापेक्षा अधिक उमेदवार नसतील तर त्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड होते. या तरतुदीला विधी संस्थेने आक्षेप घेतला आहे. सध्या मतदान प्रक्रियेत सर्व उमेदवारांसोबतच मतदारांसमोर नोटा (वरील पैकी एकही उमेदवार नाही) असा पर्याय दिला जातो. त्यामुळे या पर्यायासाठी मतदान करण्याची कायदेशीर संधी मतदारांना नाकारली जाते, असा आक्षेप या संस्थेचा आहे.
निवडणुकांमध्ये बिनविरोध उमेदवारांना निवडणूक न घेता विजयी घोषित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही अप्रत्यक्षपणे आक्षेप घेतला आहे. बिनविरोध निवडणुकीसाठी किमान मतांची टक्केवारी अनिवार्य करण्याची तरतूद करावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला असून पुढील चार आठवड्यांत आपली भूमिका मांडायला सांगितले आहे. एकच उमेदवार निवडणूक रिंगणात असेल तर त्याला किमान 10 टक्के तरी मते मिळायला हवीत, अशी तरतूद करायला काय हरकत आहे? 5 टक्के मतेही मिळवू न शकणार्या उमेदवाराला संसदेत पोहोचण्याची परवानगी का दिली जावी? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.
बिनविरोध निवडणूक न घेता एकच उमेदवार असला तरी मतदान घ्यावे आणि विजयी उमेदवार ठरविण्यासाठी किमान काही मतांची टक्केवारी निश्चित करावी, असा सल्ला न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. प्रस्तावित तरतूद बहुपक्षीय संस्कृतीला चालना देईल आणि निरोगी लोकशाही मजबूत करेल, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत सूरत मतदारसंघातील एकमेव उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात आले होते. या बिनविरोध निवडणुकीवरून सत्ताधारी भाजपवर बरीच टीका झाली होती. दबाव, आमिषे आणि प्रशासकीय शक्तींचा गैरवापर सत्ताधारी भाजपने केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार निलेश कुंभानी व त्यांना पर्याय म्हणून दिलेले अन्य एक उमेदवार यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकार्यांनी रद्द केला होता. यानंतर रिंगणात उतरलेल्या 8 उमेदवारांनी अचानक आपले अर्ज मागे घेतले आणि भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल हे बिनविरोध निवडून आले. त्यावेळी स्थानिक मतदार, सामाजिक कार्यकर्ते यांनीही आम्हाला नोटाला मतदान करायचे आहे, त्यामुळे मतदान घेतले जावे, असा आग्रह धरला होता. मात्र, विद्यमान कायद्यानुसार मतदान झाले नाहीच.
देशातील पहिल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपासून ते आजवर झालेल्या सर्व लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची एकत्रित संख्या 258 आहे, असे विधी संस्थेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. अनेकदा राज्य पातळीवर किंवा पंचायत समिती पातळीवर राजकीय नेत्यांमध्ये झालेली तडजोड वा कधी दबावामुळे बिनविरोध निवडणूक होताना दिसते.
सर्वोच्च न्यायालया ची ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. कारण प्रशासनाचा, पैसा वा हिंसाचार करू शकण्याच्या शक्तींचा वापर करून अनेकदा उमेदवारांना रिंगणात उतरू दिले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा सल्ला हा लोकशाहीला नवी दिशा देणारा ठरू शकतो. एकच उमेदवार रिंगणात असताना किमान किती मते त्याला मिळायला हवी, याबाबत आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भविष्यात अनेक उमेदवार रिंगणात असतानाही विजयी उमेदवारासाठी किमान मते ठरविणे, हीसुद्धा काळाची गरज ठरली आहे. असे झाल्याशिवाय जात-धर्म, बेरजेचे-वजाबाकीचे, मतपेढ्यांना सुरुंग लावण्याचे राजकारणाला चाप लागणार नाही.
