मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी तिच्या वडिलांच्या वतीने याचिका दाखल करणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अॅड. निलेश ओझा यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती महेश सोनक, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या पूर्णपीठाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
दिशा सालियन प्रकरणात प्रसारमाध्यमांद्वारे हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींसंदर्भात वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह वक्तव्ये केल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने स्युमोटो अवमान याचिका दाखल करून चांगलेच फटकारले.
अॅड. ओझा यांनी न्यायमूर्तींवर केलेली वक्तव्ये म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे. यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे, असे मत व्यक्त करत अॅड. ओझा यांची पत्रकार परिषद प्रसिद्ध करणार्या वृत्तवाहिनी, यूट्यूबला नोटीस बजावत संबंधित व्हिडीओ तत्काळ हटविण्याचे आदेश दिले.
दिशा सालियन हत्याप्रकरणी तिचे वडील सतीश यांच्यावतीने अॅड. निलेश ओझा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे याच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर निश्चित करण्यात आली होती. तत्पूर्वी अॅड. ओझा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती महेश सोनक, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या पूर्णपीठाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर आज मंगळवारी सुनावणी झाली.
या वेळी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी एक ध्वनिचित्रफीत दाखवण्यात आली. त्यात अॅड. निलेश ओझा यांनी दिशा सालीयन प्रकरणाशी संबंधित क्लोजर रिपोर्ट संदर्भात बोलताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केले. तसेच न्यायमूर्तींवर गंभीर आरोप केले. हायकोर्टाने याची दखल घेत सुनावणीला ऑनलाईन उपस्थित असलेल्या अॅड. निलेश ओझा यांना फटकारले.
अॅड. ओझा यांनी केलेली वक्तव्ये चुकीची असून, न्यायालयाचा अवमान करणारी आहेत. त्यामुळे अॅड. ओझा हे कारवाईस पात्र असून त्यांच्यावर अवमान कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. तसेच पूर्णपीठाने अॅड. ओझा यांच्यासह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल महाराष्ट्र, बार असोसिएशन, एबीपी माझा वृत्तवाहिनी व यूट्यूबला नोटीस बजावत याचिकेची सुनावणी 29 एप्रिल रोजी निश्चित केली. तसेच अॅड. ओझा यांना न्यायालयात हजर राहून भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले.
