स्वप्निल कुलकर्णी
मुंबई : साताऱ्यामध्ये पुढील महिन्यात 99 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी मातीत होणारे हे पहिलेच संमेलन आहे. अभिजात दर्जा मिळून एक वर्ष झाले तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. वर्षभरानंतरही मराठी भाषेची ‘अभिजात’ पाटी रिकामी का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सातारा संमेलनात अभिजात दर्जाच्या अंमलबजावणीबाबत संमेलनाच्या व्यासपीठावरून संमेलनाध्यक्षांनी, वक्त्यांनी झाडाझडती घ्यावी, असे मत माजी संमेलनाध्यक्ष, साहित्यिक आणि भाषातज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
मागील वर्षी 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. मात्र त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याबाबत बोलताना मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे संयोजक श्रीपाद जोशी म्हणाले की, मराठीला अभिजात दर्जा केंद्राने दिला, त्याला आता एक वर्ष तीन महिने होतील. या दर्जाचे कागदी लाभ सोडून प्रत्यक्षात मराठीला, केंद्र सरकार कोणते लाभ देणार हे केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला विचारणारी अकरा स्मरणपत्रे देऊन झाली. केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाने पुढचे काम केंद्राच्या शिक्षण विभागाचे आहे,असे सांगून हात झटकले. अभिजात दर्जाचे नेमके लाभ विशद करणारा एक साधा शासन निर्णय केंद्राकडून काढून घेण्याची क्षमता या सरकारमध्ये का नाही, हा प्रश्न राज्याला पडला आहे. जिथे आपले सरकारच हतबल आणि असमर्थ आहे, तिथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, संमेलनाध्यक्ष, तुम्ही-आम्ही यांना कोण विचारतो? राज्यकर्त्यांची मराठीप्रती ती राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ होत नाही, तोवर काही होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
ज्येष्ठ साहित्यिक, माजी संमेलनाध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर म्हणाल्या, भाषेचा दर्जा मिळाला म्हणजे भाषा जिवंत राहते असे होत नाही. ती भाषा व्यवहारात टिकण्यासाठी, तिच्या संवर्धनासाठी काय केले हे जास्त महत्त्वाचे आहे. एकीकडे मराठी शाळा बंद पडत आहेत, शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळत नाही. त्यावर काम व्हायला हवे. मग भाषेसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीचा विचार करता येईल. तो निधी तर केंद्र सरकार देतच नाहीये. त्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याचे डॉ. तारा भवाळकर म्हणाल्या.
