मुंबई : शालेय शिक्षण क्षेत्रातील समग्र शिक्षा अभियानाची मुदत 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, त्याचवेळी पुढील आर्थिक वर्षासाठी तातडीने नियोजन सुरू करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील साडेतीन हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातील शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे अतिरिक्त सचिव धीरज साहू यांनी पाठविलेल्या पत्रानुसार, सध्या सुरू असलेल्या समग्र शिक्षा योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2026 रोजी संपुष्टात येत असला तरी, सातत्य राखण्यासाठी ही योजना 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा 16व्या वित्त आयोगाच्या मंजुरीपर्यंत तात्पुरती वाढविण्यात येणार आहे.
राज्यांनी आपल्या स्तरावर जिल्हा ते राज्य अशा सर्व पातळ्यांवर विशेषतः दुर्गम, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि आकांक्षी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच नव्या प्रकल्पांपेक्षा सुरू असलेल्या कामांना प्राधान्य देण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
याशिवाय, इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यत शाळांमधील मूलभूत सुविधा पूर्णत्वास नेणे, निवासी शाळा व वसतिगृहांसाठी अनुदान, शाळाबाह्य मुलांचे मुख्य प्रवाहात पुनर्वसन आणि आरटीई हक्कांची अंमलबजावणी यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश आहेत.
योजनेअंतर्गत 2018-19 ते 2020-21 या कालावधीत मंजूर झालेल्या अपूर्ण नागरी कामांचा आढावा घेऊन जी कामे सुरू झाली नाहीत किंवा अन्य योजनांतर्गत पूर्ण झाली आहेत, ती रद्द मानण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. अशा कामांसाठी नव्याने निधी देण्यात येणार नसून, राज्यांनी स्वतःच्या निधीतून ती पूर्ण करावी, असेही म्हटले आहे.
शिक्षण विभागातील समग्र शिक्षा अंतर्गत 31 मार्च 2026 ला कंत्राट बंद केले आहे. पण; त्यानंतर सरकारने कंत्राट वाढविले की नाही याबाबत अधिकृतरित्या कोणतेही लेखी पत्र शासनाकडून संघर्ष समितीला आलेले नाही. समग्र शिक्षा अंतर्गत उर्वरित 3378 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम शासन सेवेत घेतल्याशिवाय आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनातून माघार घेणार नाही.
-डॉ. केरबा कांबळे, सदस्य, समग्र शिक्षा संघर्ष समिती
