मुंबई: भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने रम आणि व्हिस्की उत्पादनांमध्ये कृत्रिम फ्लेवर्सचा वापर केल्याचा दावा करून मॅकडोवेल्स आणि ओल्ड मॉन्क'च्या उत्पादनांवर बंदी घातल्याने महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाचे सुमारे ३५० कोटींचे तर कंपनीचे ५०० कोटींचे नुकसान झाले.
तसेच जवळपास ३०० कामगार बेरोजगार झाल्याचा दावा 'ओल्ड मॉन्क'चे उत्पादक 'मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज’ यांनी हायकोर्टात केला आहे.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने सूचनेनुसार काही दुरुस्त्या केल्या तरीसुद्धा ही बंदी उठवण्यात आलेली नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २३ ऑक्टोबरला निश्चित केली.
उत्पादक कंपन्या रममध्ये 'रम फ्लेवर' आणि व्हिस्कीमध्ये 'व्हिस्की फ्लेवर' मिसळत आहेत. यामुळे मद्याची नैसर्गिक चव लपवली जाते आणि ग्राहकांची दिशाभूल होते, असे अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
जर कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांचे लेबल बदलून 'रम' ऐवजी 'रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट' असे केले, तर बंदी मागे घेण्याची तयारी प्राधिकरणाने दर्शवली आहे. तर रममध्ये रम फ्लेवर मिसळणे ही गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळापासून चाललेली व्यावसायिक पद्धत आहे. यामुळे आरोग्याला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही.
अचानक लेबल्स बदलणे अत्यंत गुंतागुंतीचे असून त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची परवानगी मिळणे ही प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला असून अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाला बंदी उठवण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील ॲड. व्यंकटेश धोंड यांनी उत्पादक कंपन्या रममध्ये रम फ्लेवर आणि व्हिस्कीमध्ये व्हिस्की फ्लेवर मिसळत आहेत.
या कृत्रिम सुगंध आणि चव मिसळल्याचे आढळल्याचा दावा केला. तसेच बाटलीवरील सेव्हन इयर्स ओल्ड (सात वर्षे जुने) आणि व्हेरी ओल्ड वॉन्टेड आक्षेप घेतल्यानंतर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने बंदी घातल्याचे त्‍यांनी सांगितले.
कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाच्या लेबलमध्ये बदल करून उत्पादनाचे वर्णन 'रम' ऐवजी 'रम-सारखे' केले, तर विक्रीला परवानगी दिली जाईल, अशी भूमिका घेतली. त्यानुसार कंपनीने सात वर्षे जुने आणि व्हेरी ओल्ड वॉन्टेड वादग्रस्त स्लोगन हटवून त्याऐवजी अतिरिक्त चव स्पष्टपणे नमूद केले.
तरीही भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने बंदी उठवली नाही त्यामुळे कंपनीचे ५०० कोटींचं नुकसान, तर महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाचं ३५० कोटींचं नुकसान झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
