मुंबई : आरटीई कायद्यांतर्गत खासगी शाळांतील 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीचा दर न वाढवल्याने शाळा संस्थाचालकांमध्ये नाराजी वाढली. महागाई, इमारतभाडे आणि इतर खर्च प्रचंड वाढले असताना प्रतिपूर्तीची रक्कम वर्षानुवर्षे पातळीवर ठेवल्याने शाळा चालवणे कठीण झाल्याचा सवाल संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी प्रति विद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर कायम ठेवण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. संस्थाचालकांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाशी संबंधित सर्व खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. वीजदर, भाडे, कर्मचारी वेतन, देखभाल आणि इतर सुविधा पुरविण्याचा खर्च वाढत असताना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर मात्र स्थिरच ठेवण्यात आला आहे.
त्यामुळे शाळांवर आर्थिक ताण वाढत असून, अनेक शाळांना आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा पुरविणे कठीण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, आरटीईअंतर्गत देय असलेली प्रतिपूर्ती शासनाकडून वेळेत मिळत नसल्याने थकबाकी कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा आरोपही संस्थाचालकांनी केला आहे.
शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेवर न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा पुरविण्यात अडचणी येतात, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. प्रतिपूर्तीची रक्कम अत्यल्प राहिली तर भविष्यात आरटीई प्रवेश देण्याबाबत शाळा आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
