मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : गुजराती लोकांकडून मराठी लोकांना घरे आणि नोकरी नाकारण्यात येत असतानाच आता मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणार्‍या इमारतींमध्ये मराठी लोकांसाठी 50 टक्के घरे राखीव ठेवा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार अनिल परब यांनी सोमवारी केली.
मराठी लोकांना नव्या इमारतींमध्ये घरे राखीव ठेवण्याबाबत परब यांनी अशासकीय विधेयक विधानमंडळ सचिवालयाकडे सादर केले असून ते मान्य करून विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती विधानमंडळ सचिवांना केली आहे.
घरे राखीव ठेवण्याची जबाबदारी विकासकावर ठेवून तसे न केल्यास संबंधित विकासकाला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 10 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्याची मागणी परब यांनी अशासकीय विधेयकाद्वारे केली आहे.
घरे नाकारल्यामुळे मराठी लोकांचे मुंबईतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी या विधेयकाद्वारे मुंबईतील नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी परब यांनी केली आहे. मुंबईतील मराठी लोकांचा टक्का कमी होत आहे. मराठी माणसांना भाड्याने घरे मिळणेही मुश्कील झाले आहे, असे परब यांनी सांगितले.
भेदभाव घटनाबाह्य खाण्याचे प्राधान्य किंवा धर्माच्या नावाखाली मराठी लोकांना घरे नाकारण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या. विकासकांकडून मराठी लोकांना घरे नाकारली जात आहेत. धर्म किंवा खाण्याचे प्राधान्य यावर आधारित भेदभाव घटनाबाह्य आहे, असे सांगत विधेयकाचा उद्देश स्पष्ट केला. विलेपार्ले येथील बांधकाम व्यावसायिकाने मराठी लोकांना मांसाहार करत असल्यामुळे घरे नाकारल्याच्या घटनेचा संदर्भही त्यांनी दिला. विलेपार्ले येथील मराठी लोकांनी बिल्डरविरोधात निदर्शने केली. परंतु, सरकारने याची दखल घेतली नाही. हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी अधोरेखित केल्यानंतरच विकासकाने माफी मागितली.
अनिल परब
