मुंबई : शहरातील नियोजित ठिकाणी वेळेत पोहोचण्यासाठी किंवा पर्यटन ठिकाणी मनसोक्त फिरण्यासाठी यापुढे रिक्षा, टॅक्सी किंवा सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून राहण्याची आता गरज नाही. त्यासाठी भाड्याची मोटारसायकल घेऊन आपल्याला कुठेही जाता येणार आहे. परिवहन मंत्र्यांनी नुकतीच ‘रेंट ए बाईक’ योजनेला मंजुरी दिली असून ही योजना लवकरच सुरू होणार आहे. यामुळे रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध होणार असून राज्याच्या तिजोरीतही महसूल जमा होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने 1997 मध्ये ‘रेंट ए मोटरसायकल’ धोरण आणले होते. हे धोरण सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यात आले होते. गोवा, लेह आदी राज्यांत पर्यटकांना मोटारसायकल भाड्याने दिल्या जात आहेत. मात्र राज्यातील वाहतूक विभागाने यासंदर्भात भाडे आणि परवान्यांची छाननी करण्यासाठी कोणतेही नियम तयार केले नव्हते.
यामुळे राज्यातील इतर शहरांमध्ये आणि कोकणातील पर्यटन स्थळांवर तसेच वाहतुकीची साधने कमी असलेल्या इतर भागात ‘रेंट ए बाईक’च्या नावाखाली कोणतीही परवानगी न घेता बेकायदेशीर भाड्याने मोटारसायकल देण्याचा गोरखधंदा सुरू होता. या अनियंत्रित कारवायांमुळे मार्च 2016 मध्ये तत्कालीन वाहतूक मंत्री दिवाकर रावते यांनी या योजनेला स्थगिती दिली होती. ही योजना स्थगित केली तरी स्थानिक पातळीवर वाहतूक अधिकार्यांच्या संगनमताने भाड्याने मोटारसायकल देण्याचा व्यवसाय सुरू आहे. यामध्ये व्यावसायिक हे मनमानी पद्धतीने भाडे आकारत होते.
‘रेंट ए बाईक’ योजना सुरू करण्यासाठी वर्षासाठी एक हजार रुपये घेऊन व्यावसायिकांना परवाना दिला जाणार आहे. ही योजना चालविण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकाकडे किमान पाच मोटारसायकल असणे आवश्यक आहे. ही योजना संबंधित शहराच्या किंवा पर्यटनाच्या परिसरात फिरण्यासाठी भाड्याने मोटारसायकल मिळणार आहे. त्यानुसार याचे भाडे लवकरच परिवहन आयुक्तांकडून ठरविले जाणार आहे. या योजनेवरील स्थगिती उठविल्यानंतर आता बेकायदेशीर मोटारसायकल भाड्याने देणार्यांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री सरनाईक यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ‘रेण्ट ए बाईक’च्या नावाखाली अवैध व्यवसाय करणार्यांवर कारवाईची मागणी परिवहन विभागाकडे केली आहे.
या योजनेमुळे प्रवाशांच्या वेळेत बचत होणार असून त्यांचा प्रवास प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे. शिवाय इतर वाहनांच्या तुलनेत रस्त्यावरील गर्दी कमी होऊन वाहतूक कोंडी होणार नाही. त्याचबरोबर प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार असून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
