मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबई विमानतळ रनवे फनेलमुळे पुनर्विकासापासून वंचित राहिलेल्या इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. फनेल झोनमधील सुमारे २० लाख रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी येथील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसीपीआर) स्वतंत्र तरतूद करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या इमारतींची उंची वाढवायला तसेच इतर इमारतींप्रमाणे त्यांना एफएसआय आणि टीडीआरचे लाभ घेता येत नसल्याने त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास करणे व्यवहारिक नसल्याचे कारण पुढे करून अनेक विकासकांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे.
मुंबईतील घाटकोपर, कुर्ला, सांताक्रूझ, अंधेरी, विलेपार्ले येथील अंदाजे १५ ते २० लाख लोक या इमारतींमध्ये राहात आहेत. त्यातील अनेक इमारती या ६० ते ७० वर्षे जुन्या झाल्याने अत्यंत धोकादायक आणि मोडकळीस आल्या आहेत. त्यात अनेक नागरिक आपला जीव मुठीत धरून राहात आहेत. या इमारतींना दिलासा देण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करण्याची मागणी होत होती. त्यावर आता या इमारतींची उंची वाढविता येत नसली तरी त्याचा टीडीआर दिला जाणार आहे. यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. उंचीच्या निबंधामुळे जर जागा वापरात येणे शक्य नसल्यास तेवढ्या क्षेत्राचा टीडीआर मालकाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. यामुळे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे.
तसेच ओपन स्पेसमधील कमतरता क्षमापित करण्यासाठी व जिना, लिफ्ट इत्यादीचा चटईक्षेत्र निर्देशांकात समावेश न करण्याकरीता भरावयाचे अधिमूल्य सवलतीच्या दराने आकारण्याबाबतदेखील निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. या बदलासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१कक) अन्वये फेरबदलाची सूचना जाहीर करण्यात आली आहे. या फेरबदलामुळे फनेल झोनमधील तसेच अशा प्रकारे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील इतर बाधित क्षेत्रांतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होईल.
धावपट्टीच्या शेवटच्या टोकापासून हे फनेल सुरू होते आणि धावपट्टीच्या टोकापासून ३०० मीटरपर्यंत कोणत्याही बांधकामास बंदी असते. त्यानंतर पुढे दर १०० मीटरला २ मीटर याप्रमाणे बांधकामाची परवानगी दिली जाते.
• विमानतळावरील धावपट्टीवरून विमान आकाशात झेपावले किंवा विमान धावपट्टीवर उतरण्याच्या बेतात असताना जो मार्ग येतो, त्या परिसरात विमानाला कोणताही अडथळा असू नये, यादृष्टीने फनेल झोनचे निर्बंध प्रत्यक्षात आले. फनेल म्हणजे खरोखरच नरसाळ्याच्या आकाराप्रमाणे झालेला आकार.
• धावपट्टीपासून सरळ रेषेत हे अंतर का मोजले जात नाही, असा अनेकांच्या मनात प्रश्न असतो. आपत्कालीन स्थितीत विमानाला घाईने आपला मार्ग बदलावा लागला, तरी त्यात अडसर निर्माण होऊ नये, हा त्यामागे हेतू असतो. पण त्याचबरोबर मूळ कारण म्हणजे हवेचे प्रवाह विमानाला एकाच सरळ रेषेत उतरू देत नाहीत, त्यामुळे उतरण सुरू केल्यावर केवळ सरळ रेषेत धावपट्टीपर्यंत येणे कठीण असते. विमाने जितकी मोठी, त्यांचा वेग जितका अधिक तितका हा पसाराही आवश्यक ठरतो.
पुनर्विकास करताना सध्याच्या नियमावलीनुसार संपूर्ण मुंबईसाठी लागू असलेला २.५ एफएसआय मिळतो. पण इतका एफएसआय विमानतळाच्या फनेल झोनमधील इमारतींचा पुनर्विकास करताना उंचीच्या निर्वधामुळे पूर्ण वापरता येत नाही. याची नोंद नव्या म्हणजे हवेचे प्रवाह विमानाला एकाच सरळ रेषेत उतरू देत नाहीत, त्यामुळे उतरण सुरू केल्यावर केवळ सरळ रेषेत धावपट्टीपर्यंत येणे कठीण असते. विमाने जितकी मोठी, त्यांचा वेग जितका अधिक तितका हा पसाराही आवश्यक ठरतो.
फनेल झोनमधील इमारतींचा भूखंड व इमारतीतील सदनिकांच्या क्षेत्रफळावर टीडीआर दिला जाणार आहे. लवकरच त्या-त्या इमारतीच्या क्षेत्रफळाचा आढावा घेऊन, किती टीडीआर द्यायचा हे निश्चित करण्यात येणार आहे.
हा टीडीआर येथील मालक व सोसायट्यांना बिल्डरला विकता येणार आहे. यातून मिळणाऱ्या पैशातून रहिवाशांना आपल्या इमारतीचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. वर्षभरात याबाबत आढावा घेऊन, अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
