मुंबई : मुंबई शहर व उपनगरातील 20 एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या म्हाडा वसाहतींच्या समूह पुनर्विकासाचे धोरण सोमवारी जाहीर करण्यात आले. यानुसार असे पुनर्विकास प्रकल्प राबवताना रहिवाशांची संमती पत्रे घेण्याची आवश्यकता नाही; मात्र विकासकाने गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव म्हाडाला सादर करणे आवश्यक आहे.
म्हाडा वसाहतीचे क्षेत्रफळ 20 एकर व त्यापेक्षा अधिक असल्यास निविदा काढून बांधकाम व विकास संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे. उच्चतम गृहसाठा देणाऱ्या विकासकाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच 33(5) अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या गृहसाठ्यापेक्षा अधिक गृहसाठा देणाऱ्या विकासकाची म्हाडाकडून निवड केली जाईल व त्यासाठी शासनाची मंजुरी घेतली जाईल. सीआरझेडने बाधित भूखंड, बांधकाम उंचीवरील मर्यादा, इत्यादी कारणांमुळे गृहसाठ्याला मर्यादा येत असल्यास अधिमूल्य घेतले जाईल.
म्हाडाच्या मालकीची जमीन व खासगी मालकीची जमीन यांच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी म्हाडा हे नियोजन प्राधिकरण असेल. यात निम्म्याहून अधिक भूखंड म्हाडाच्या मालकीचा असणे आवश्यक आहे. निम्म्याहून कमी भूखंड म्हाडाच्या मालकीचा असल्यास म्हाडा केवळ अंमलबजावणी प्राधिकरण असेल. 20 एकर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या वसाहतींसाठी लागू करण्यात आलेल्या धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना म्हाडाची घरे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील.
