मुंबई: राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करता हे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच (सन 2025-26) ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ‘क्रेडाई’ व बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी केलेली मागणी सरकारने मान्य केली आहे.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे जागतिक परिस्थिती बदलली आहे. या युद्धाच्या झळा भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसू लागल्या आहेत. याची झळ गृहनिर्माण क्षेत्रालाही बसत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रालाही दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने रेडीरेकनर दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दस्त लेखनिक तसेच यासंदर्भातील सूचना, हरकती, विनंतींचा विचार करून, बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासनाने कोणतीही दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळकतींचे अंदाज आणि वास्तव लक्षात घेऊन बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
काय सांगते रेडीरेकनर वाढीची आकडेवारी?
युद्धजन्य परिस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने यंदा रेडीरेकनरचे दर कायम ठेवले असले तरी, गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, रेडीरेकनरच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत.
सन 2017-18 : राज्यात सरासरी 5.86 टक्के वाढ झाली होती. सन 2020-21 : कोरोना संकटामुळे केवळ 1.74 टक्के इतकी माफक वाढ करण्यात आली होती. सन 2022-23 : 4.81 टक्के वाढ झाली होती, जी पुढे दोन वर्षे कायम ठेवली गेली.
सन 2025-26 (मागील वर्ष) : ग्रामीण भागात 3.36 टक्के, नगरपालिका क्षेत्रात 4.97 टक्के, तर महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95 टक्के वाढ करण्यात आली होती. तसेच, मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ 3.39 टक्के होती.
तांत्रिक सुधारणांवर भर
दर वाढवले नसले, तरी वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, आणि गहाळ गावे किंवा गावांच्या नावातील दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे दस्तनोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होणार आहे.
महसूल आणि दस्त संख्या 2025-26 मधील महसुलाचे स्रोत
30 मार्च 2026 पर्यंत जमा झालेल्या एकूण 60 हजार 568.94 कोटी महसुलाची विभागणी खालीलप्रमाणे
आय-सरिता : 49 हजार 534.24 कोटी
ॲडज्युडिकेशन 2.0 : 4 हजार 429.70 कोटी
ई-फाईलिंग : 1 हजार 238.26 कोटी
ऑनलाईन लीव्ह अँड लायसेन्स : 316.69 कोटी
इतर : 5 हजार 050.05 कोटी.
घरांची किंमतवाढ टळली
या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रासह राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असून, घरांच्या किमतीत वाढ टळली आहे. 2026-27 साठी संपूर्ण राज्यात सर्व ठिकाणचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला अधिक कात्री लागणार नाही.
महसूल 60 हजार कोटींवर
दर स्थिर असले, तरी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात (30 मार्च 2026 पर्यंत) शासनाला एकूण 60 हजार 568.94 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा ‘आय-सरिता’ प्रणालीचा असून, त्याद्वारे 49 हजार 534 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.
