मुंबई; वृत्तसंस्था : थेट लाभाच्या योजना, आठव्या वेतन आयोगाची येऊन ठेपलेली अंमलबजावणी, पर्यावरणीय धोक्यात झालेली वाढ, यामुळे देशातील राज्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. राज्यांच्या महसुलाच्या तुलनेत सरासरी कर्जाचे प्रमाण 29.5 टक्क्यांवर गेले आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत राज्यांची वित्तस्थिती काहीशी खालावली आहे. ही वित्तीय असुरक्षिततेची सुरुवात असल्याचा इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिला आहे.
आरबीआयच्या राज्य वित्त अभ्यास अहवालात यावर भाष्य करण्यात आले आहे. वाढलेली कर्जपातळी, रोख रकमेच्या हस्तांतरण योजनांची वाढती संख्या, येणारे वेतन आयोग आणि हवामानाशी संबंधित वाढलेले धोके, यामुळे राज्य सरकारच्या मध्यम मुदतीच्या भांडवली खर्चावर दबाव वाढेल, असा स्पष्ट इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. भूराजकीय अनिश्चितता, सततची उच्च कर्जपातळी आणि कर्जहमी, रोख हस्तांतरण योजनांमधून वाढणारी आकस्मिक देणी, यासारख्या घटकांमुळे राज्यांच्या वित्तव्यवस्थेला धोका निर्माण होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
कोरोनानंतर राज्यांचे एकत्रित कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर उच्च राहिले आहे. हे प्रमाण मार्च 2026 अखेर राज्यांतर्गत उत्पन्नाच्या 29.2 टक्क्यावंर जाईल, असा अंदाज आहे. अनेक राज्यांवरील कर्जाचा बोजा राज्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन समितीने केलेल्या 20 टक्क्यांच्या शिफारशीपेक्षा हे प्रमाण खूपच जास्त आहे. कर्जाचे प्रमाण अधिक असल्यास व्याजाचा बोजा पडतो. अधिक रक्कम व्याजावर खर्च होते. परिणामी, आवश्यक कामांवरील भांडवली खर्चात कपात केली जाते. परिणामी, मध्यम कालावधीच्या विकास योजना राबविण्यात अडथळा होतो.
व्याजाचाही बोजा वाढतोय
बर्याच राज्यांचे कर्जसेवा गुणोत्तर (महसूलप्राप्तीवरील व्याज देयके) 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असून, त्यांचा भांडवली खर्च सकल उत्पन्नाच्या 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तर, देशाची सरासरी 2.7 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. राज्यांनी खर्चाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यावर भर देऊन वित्तीय सुधारणा करण्याची आवश्यकता आरबीआयने व्यक्त केली आहे.
वेतन आयोगाचा प्रभाव
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन, भत्ते वाढतील. राज्य सरकारेही केंद्रीय वेतन आयोगाप्रमाणे कर्मचार्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा करतात. त्यामुळे 2027-28 या आर्थिक वर्षापासून भारताच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांवर खर्च
अनेक राज्यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. त्यात महिलांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करणे, कृषी कर्जमाफी, शेती आणि मोफत वीज अशा योजनांचा त्यात समावेश आहे. आर्थिक विषमता कायम असलेल्या भारतासारख्या देशात सामाजिक कल्याण कार्यक्रम आवश्यक असले, तरी या खर्चामुळे भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमधील महत्त्वाच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे अशा योजनांचे मूल्यांकन करण्याची गरज आरबीआयने व्यक्त केली आहे.
