पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतविषयक धोरण समितीने (RBI Monetary Policy) सध्याचा रेपो दर ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवला आहे. रेपो दरात एप्रिल २०२३ पासून कोणताही बदल केलेला नाही. तो सलग दहाव्यांदा जैसे थे ठेवला आहे. याबाबतची घोषणा आज बुधवारी (दि. ९) आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी केली.
आरबीआयच्या तीन दिवस चाललेल्या द्वि-मासिक पतविषयक धोरण आढावा बैठकीनंतर (MPC) आज गर्व्हनर दास यांनी व्याजदराबाबतचा निर्णय जाहीर केला. "पतधोरण समितीची ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान बैठक झाली. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर, पतधोरण समितीच्या ६ पैकी ५ सदस्यांनी बहुमताने रेपो दर ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.
विशेषत: अन्नधान्याच्या किमतीत गेल्या काही दिवसांतील वाढ लक्षात घेता महागाई हा मुख्य फोकस राहिला आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे आर्थिक दबाव कायम राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. रेपो दर हा व्याजदर असून ज्यावर आरबीआय इतर बँकांना कर्ज देते.
पतधोरण समितीने आर्थिक वर्ष २०२५ साठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) दर ७.२ टक्के एवढा कायम राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. RBI ने जीडीपी अंदाज दुसऱ्या तिमाहीसाठी ७.२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. तर तिसऱ्या तिमाहीसाठी जीडीपीचा अंदाज ७.३ टक्क्यांवरून ७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. चौथ्या तिमाहीत जीडीपी ७.४ टक्के राहील. तर आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी दर ७.३ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज पतधोरण समितीने वर्तवला आहे.
दरम्यान, आरबीआयने या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ४.५ टक्क्यांवर जैसे थे ठेवला आहे. “खरीप आणि रब्बी हंगामात चांगल्या पीक उत्पादनाची शक्यता आणि अन्नधान्याचा पुरेसा बफर साठा आदी मुद्दे लक्षात घेता या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी वाढलेल्या महागाईची तीव्रता कमी होण्याची अपेक्षा आहे,” असे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.
