मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अर्थगतीला चालना देण्यासाठी रेपो दरात पुन्हा एकदा पाव टक्का (0.25 टक्के) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वैयक्तिक, गृह, वाहन खरेदी यांसारखी सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होणार असून, ईएमआयमध्येही मोठी घट होऊन सर्वसामान्यांना त्याचा मोठा लाभ मिळेल.
आरबीआयच्या पत धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर 5.50 वरून 5.25 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी जाहीर केला. अमेरिकन आयात शुल्कवाढीमुळे केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) कपात केली. त्याचा परिणाम देशांतर्गत मागणी वाढण्यात झाला. आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील पहिल्या सहामाहीत महागाई निर्देशांक 2.2 टक्के आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) 8 टक्क्यांवर राहिला आहे. जुलै ते सप्टेंबर 2025 या तिमाहीत जीडीपीने 8.2 टक्क्यांवर झेप घेत गत सहा तिमाहीचा उच्चांक गाठला आहे.
सणांच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी दरात केल्याच्या कपातीचा देशांतर्गत बाजारपेठेला फायदा झाला. ग्रामीण भागातून चांगली मागणी असून शहरी मागणीही स्थिर दराने वाढताना दिसत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात व्यापारी मालाची निर्यात घटली असली तरी उत्पादन क्षेत्र गती घेत असून सेवा क्षेत्र स्थिर वाढ नोंदवत असल्याचे आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे.
गृह कर्जदारांना मोठा दिलासा
रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटस् कपात झाल्यामुळे गृहकर्जाचे व्याज दरही कमी होण्याची शक्यता आहे. अनेक बँकांनी त्यांच्या बेंचमार्क लिंक्ड कर्ज दरांमध्ये कपात करण्याची घोषणा आधीच केली आहे. याचा अर्थ असा की, नवीन कर्जदार आणि फ्लोटिंग रेट गृहकर्ज असलेले कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्जदारांना रेपो रेट कपातीचा फायदा होईल.
