मुंबई : राज्यातील नागरिकांना नवीन क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यास महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना या स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्यात येणार आहेत. यासाठी सुमारे 48 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
सध्याच्या कागदी शिधापत्रिका वर्ष-सहा महिन्यांत खराब होतात. कागदी शिधापत्रिकेच्या गैरवापराच्या तक्रारी वाढत असल्यामुळे राज्य सरकारने स्मार्ट शिधापत्रिकांचा निर्णय घेतला आहे. या शिधापत्रिकांवर नवीन क्यूआर कोड असेल. त्यामुळे लाभार्थ्यांची ओळख अधिक सुरक्षित व पारदर्शक होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकिशिवाय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. खरेदी प्रक्रिया महाऑनलाईन ई-निविदा प्रणालीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
