Train accident prevention : दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर

मुंबई : मुंब्रा दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्या साठी रेल्वे प्रशासनने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून घटनेची अद्याप चौकशी सुरू आहे. या कमिटीने पुन्हा असा अपघात घडू नये, म्हणून सुचवलेल्या ठोस उपाययोजनांची माहिती रेल्वे प्रशासनातर्फे सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

पालघर येथील यतीन जाधव यांनी मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील प्रवाशांच्या मृत्यूसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी रेल्वे प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले.अशा घटना टाळण्यासाठी साठी 2021 मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.यात मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य अभियंता, मुख्य सिग्नल आणि टेलिकॉम अभियंता यांच्यासह राज्याच्या परिवहन आयुक्तांचा समावेश आहे.

यात शून्य मृत्यू धोरणबाबत (झीरो डेथ पॉलिसी) वेळोवेळी समितीनं उपाययोजना सुचवल्या आहेत. मध्य रेल्वेचे जेष्ठ विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक परविंदर वंजारी यांनी समितीच्या माहितीबाबतचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले.

खंडपिठाने प्रतिज्ञापत्राची गंभीर दखल घेत चिंता व्यक्त केली. 2009 पेक्षा 2025 चा विचार करता मुंबई उपनगरिय रेल्वेवर 3 हजार 588 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. हे प्रमाण दर दिवसाला 10 मृत्यू इतके आहे. हे मृत्यूचे प्रमाण गंभीर आहे, अशी चिंता व्यक्त केली. यावेळी रेल्वे ही मुंबईची लाईफलाईन आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रेल्वेचा वापर जगात कुठेही होत नाही. त्यामुळे दैनंदिन प्रवाशांची संख्या पाहता ’झीरो डेथ पॉलिसी’ राबवण्याचा रेल्वे प्रशासनाचा पूर्ण प्रयत्न असल्याचे सांगत रेल्वे प्रशासनाने सरावासराव करण्याचा प्रयत्न केला.

यावेळी खंडपिठाने रेल्वेचे कान टोचले. टोकियोनंतर जागतिक स्तरावर दुसरी सर्वात व्यस्त रेल्वे यंत्रणा म्हणून मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केल्याच सांगता तर मृत्यूचे प्रमाण कमी का झालेलं नाही?, अशी विचारणा खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाकडे करत आता मानसिकता बदलत पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करा. तसेच नवीन तंत्रज्ञान वापरून मृत्यू रोखण्यासंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

• बेकायदेशीरपणे ट्रॅक क्रॉसिंग करणार्‍यांवर रेल्वे कायदा कलम 147 नुसार कारवाई

• शाळा महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती आणि स्टेशनवर सतत उद्घोषणा

• 3 वर्षात रेल्वे हद्दीतील 129 पक्की आणि 1138 तात्पुरती बांधकाम हटवली.

• गेल्या वर्षभरात ट्रॅकवरून फलाटावर चढणारे 213 रॅम्प हटवले.

• 47 धोकादायक ठिकाणी लोखंडी कुंपण घालण्यात आलं.

• धोकादायक वळणांवर मोटरमनकरता सूचना देणारी यंत्रणा

• फलाटावरील गर्दीच्या ठिकाणांहून खाण्याचे स्टॉल्स हटविणे