मुंबई : पुणे जिल्ह्यात जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम 155’चा गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश दिल्याप्रकरणी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या तपासणीत 424 प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळली. या प्रकरणांशी संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
पुणे जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत महसूल कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून दिलेल्या आदेशांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने 38 हजार 27 प्रकरणांची प्राथमिक तपासणी केली. त्यापैकी कागदपत्रे उपलब्ध झालेल्या 2 हजार 337 प्रकरणांपैकी 424 प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर आदेश दिल्याचे समोर आले आहे. या 424 प्रकरणांचे गांभीर्यानुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.
यामध्ये ‘अ’ गटातील अतिगंभीर 13 प्रकरणांतील दोषींवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाईबाबत कायदेशीर मत घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच, ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी 30 पेक्षा जास्त प्रकरणांत अनियमितता केली आहे, त्यांना तातडीने निलंबित करण्याच्या समितीने केलेल्या शिफारशीवर कार्यवाही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेकायदेशीर ठरविलेल्या सर्व प्रकरणांचे वरिष्ठांकडून पुनर्रीक्षण करून, पुढील सहा महिन्यांत मालमत्तेचे मूळ दस्तऐवज पुन्हा प्रस्थापित केले जातील, असे ते म्हणाले.
भविष्यात ‘कलम 155’चा असा गैरवापर टाळण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करणारे विधेयक 2026 च्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
