मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : गर्भवती महिलेच्या मृत्यूनंतर पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुणे धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. (Pune Deenanath Mangeshkar Hospital)
धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेत या चौकशी समितीत उपसचिव यमुना जाधव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी, सर जे. जे. रुग्णालय समूह, मुंबईचे अधीक्षक हे सदस्य असतील. तर विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव सदस्य सचिव असतील.
त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची सर्व धर्मादाय रुग्णालयांकडून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग तसेच धर्मादाय आयुक्त यांना खालील प्रमाणे सूचना केल्या आहेत.
▪ धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे 'धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची' मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत.
▪ विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल व समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी.
▪ शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
▪ निर्धन रुग्णनिधी (IPF) खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेवून ती धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी.
▪ योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी.
