मुंबई : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी प्राधिकरणाने (महारेरा) लोअर परळ येथील पॅलेस रॉयल प्रकल्पाचे डेव्हलपर ऑनेस्ट शेल्टर्स प्रा. लि. यांच्याविरोधात कठोर अंमलबजावणी कारवाई सुरू केली. पॅलेस रॉयल प्रकल्पाचे डेव्हलपर ऑनेस्ट शेल्टर्स प्रा. लि. यांनी आयआयएफएल फायनान्स व मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला १०० कोटी रुपयांहून अधिक व्याज न भरल्यामुळे मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू झाली आहे.
१६ जानेवारी २०२५ रोजी महारेराने ऑनेस्ट शेल्टर्स प्रा. लि. यांना वर्ली इस्टेट लोअर परळ येथील पॅलेस रॉयल टॉवरमधील ८ आलिशान फ्लॅट्सचा ताबा भोगवटा प्रमाण-पत्रसह व कलम १८ अंतर्गत व्याजाची रक्कम ६० दिवसांत देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पॅलेस रॉयल प्रकल्पाचे डेव्हलपर ऑनेस्ट शेल्टर्स प्रा. लि. यांनी त्याची पूर्तता केली नाही. मुदत संपल्यानंतर आयआयएफएल फायनान्स व मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसने अंमलबजावणी अर्ज दाखल केला. त्यावरून महारेराने कलम ४० (१) अंतर्गत वसुली वॉरंट काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना मालमत्ता जप्ती, बँक खाती सील करणे व इतर कायदेशीर पावले उचलण्याचे अधिकार दिले.
या टॉवरमधील प्रत्येक फ्लॅटची किंमत सुमारे ८० कोटी असून आठ फ्लॅट्सची एकूण किंमत जवळपास ६५० कोटी होते. याशिवाय १०० कोटींपेक्षा अधिक व्याजाची वसुली अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांच्या मते महारेराने केलेली कारवाई इतर थकबाकीदार बांधकामदारांसाठी कठोर इशारा आहे.
