मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना वेळेवर भाडे न देणार्या विकासकांची संपत्ती जप्त करण्याचा व गरज भासल्यास थकीत भाडे वसुलीसाठी या संपत्तींचा लिलाव करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) मध्ये झोपडीधारकांचे 600 कोटींहून अधिक भाडे विकासकांनी थकविले असून या निर्णयामुळे हजारो झोपडीधारकांना त्यांचे थकीत भाडे विकासकांकडून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करून विकासकांची संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण(एसआरए) ला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात विविध सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिराऐवजी भाडे देण्यात येते. पण झोपडपट्टी धारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्यांची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबिराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे यासाठीची कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी कायद्यात 33-बी ही तरतूद नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या नव्या तरतुदीनुसार आता विकासकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाईल.
विकासकांनी झोपडीधारकांना वेळेत भाडे द्यावे यासाठी एसआरए नेहमीच आग्रही राहिली आहे. कायद्यात होत असलेल्या नव्या दुरूस्तीनंतर थकीत भाडे वसुलीसाठी योग्य ती सर्व कार्यवाही केली जाईल, असे गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी सांगितले.
राज्यात महाराष्ट्र राज्य महसुली संहिता(एमएसएलआरसी) नुसार भाडे वा कोणतीही शासकीय देणी थकविणार्या कंपनीस वा व्यक्तीस विशिष्ट मुदतीत हे देणे चुकविण्यासाठी तीनदा नोटिसा दिल्या जातात. त्यानंतर संबंधित व्यक्ती वा कंपनीच्या मालकीच्या संपत्तींवर या थकीत देण्याचा बोजा चढविला जातो. यानंतरही संबंधित व्यक्ती वा कंपनीने थकबाकी चुकती केली नाही तर ही संपत्ती जप्त करून या संपत्तीत सुरू असलेले सर्व व्यवहार वा कामकाज थांबविण्याचाही अधिकार महसूल विभागाला आहे. यानंतरही थकबाकी वसूल न झाल्यास जप्त संपत्तीचा लिलाव करून थकबाकी वसूल केली जाते. हीच पध्दत वापरण्याचे अधिकार आता एसआरएला प्राप्त होणार आहेत.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम-1971 मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, जमीन मालक, विकासक किंवा सहकारी संस्थेला या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव 120 दिवसात सादर करावा द्यावा लागत असे. ही मुदत आता 60 दिवसांची करण्यात येणार आहे. या 60 दिवसांत संबंधितांनी प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकऱणास सोपवू शकणार आहेत, याबाबतची दुरूस्ती कलम 15(1) मध्ये केली जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पूनर्वसन योजना शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येत असल्यास, त्यांना आता योजनेला आशयपत्र दिल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत ही जमीन 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय सस्थांकडून कर्ज, अर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे. याबाबतची दुरूस्ती कलम 15 - अ मध्ये केली जाणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व प्रकल्पांमध्ये स्वेच्छेने सहभागी न होणार्या झोपडपट्टीवासियांबाबत करावयाची कार्यपद्धती आता कलम 33-अ मध्ये विस्ताराने समाविष्ट करण्यात येत आहे.
