पुणे/ मुंबई : महापालिकांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर येत्या बुधवारी सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील महापालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
निवडणुका रखडल्याने राज्यातील मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवडसह तब्बल २३ महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट आहे. प्रभाग रचना, लोकसंख्येत १० टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्यसंख्या आणि ओबीसी आरक्षण - यावरून तब्बल ५७ वेगवेगळ्या याचिका - सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यांवर एकत्रित सुनावणी बुधवारी २२ जानेवारीला होणार होती. मात्र, बुधवारच्या सुनावण्यांच्या यादीत या याचिकांचा समावेश नाही. आता २८ जानेवारीला या सुनावणीची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडीच्या राजवटीत मुंबई वगळता अन्य महापालिकांसाठी तीनसदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली व त्यानुसार प्रभाग रचना करून आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. मात्र महायुतीचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा चारसदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली. ही प्रभाग रचना आता नव्याने करावी लागेल. २०१७ च्या रचनेनुसार प्रभाग रचना कायम राहिली तरी पुणे महापालिकेत २०१७ नंतर उरुळी देवाची व फुरसुंगी वगळून ३२ गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे किमान पुणे महापालिकेत तरी नव्याने प्रभाग रचना करावी लागेल. प्रभाग रचना करणे, त्यावर हरकती- सूचनांची प्रक्रिया आणि अंतिम प्रभाग रचना यासाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणुकांसंदर्भात निकाल न लागल्यास एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका थेट सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्येच घ्याव्या लागतील, अशी परिस्थिती आहे.
