मुंबई : उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांतील पेपर फुटल्याने वादात सापडलेल्या नीट परीक्षेबाबत के. राधाकृष्णन समितीने आपला अहवाल गुरुवारी सादर केला. समितीने आपला अहवाल सादर करताना अनेक छोट्या-मोठ्या बदलांची शिफारस केली आहे. यामध्ये अनेक टप्प्यांत परीक्षा घेणे, ऑनलाईन परीक्षा घेणे आणि हायब्रीड मॉडेलचा अवलंब या पॅटर्नचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. नीट ही वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीची केंद्रीय सामायिक चाचणी परीक्षा आहे. मेडिकलच्या एक लाख 8 हजार जागांसाठी 24 लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. मात्र यादरम्यान पेपर फुटल्यामुळे मोठे वादंग निर्माण झाले होते. नीट परीक्षेतील गोंधळानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार नियुक्त के. राधाकृष्णन समितीने शिक्षण मंत्रालयाला आपला अहवाल दिला आहे. नीट परीक्षा घेणार्‍या एनटीएमध्ये कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवण्याची समितीकडून शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सीबीआयने अनेकांना अटकही केली होती. पेपर फुटल्याने ही परीक्षा पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. पण परीक्षेच्या आयोजनात नियमभंग झाल्याचा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा सापडला नाही. त्यामुळे या परीक्षा पुन्हा घेण्याची काही आवश्यकता नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता.
