मुंबई : राज्यातील तब्बल १८ टक्के मतदारांनी अद्याप गणना प्रपत्र भरलेले नाही. त्यामुळे सुमारे १ कोटी ८० लाख मतदार प्रारूप मतदारयादीतून वगळले जाण्याचा धोका राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी व्यक्त केला आहे.
ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या मोहिमेत प्रशासनाने जवळपास प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला असला, तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रपत्रे जमा न झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेपूर्वीच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. २४ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध होताच या १ कोटी ८० लाख नोंदींपैकी किती नावे कायम राहतात आणि किती नावे वगळली जातात, हे स्पष्ट होणार आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये दुबार नोंदींचे प्रमाण मोठे आढळले आहे. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्याने एका ठिकाणची नोंद कायम राहणे, दुसऱ्या ठिकाणी नवीन नोंद होणे, मृत व्यक्तींची नावे कायम राहणे किंवा दुबार नोंदी निर्माण होणे, अशा शक्यता तपासल्या जात आहेत.
विशेषतः, मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हजारो-लाखो नावे वगळली गेली, तर त्याचा आगामी निवडणुकांच्या राजकीय गणितावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. आता सर्वांचे लक्ष २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदारयादीकडे लागले आहे. त्यानंतर २३ सप्टेंबरपर्यंत दावे आणि हरकती दाखल करता येतील. अंतिम मतदारयादी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
७ कोटी ६० लाख ९८ हजार १५३ प्रपत्रांचेच डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. तब्बल १ कोटी ८० लाख प्रपत्रे जमा झालेली नाहीत. हा आकडा सुमारे १८ टक्के आहे, असेही चोक्कलिंगम म्हणाले. ९ कोटी ७८ लाखांच्या मतदारयादीतील प्रत्येक पाचवा मतदार या प्रक्रियेत पूर्णपणे पडताळला गेलेला नाही, असे या आकडेवारीवरून दिसते.
या पुनरीक्षणाचा सर्वात मोठा परिणाम दुबार आणि अपात्र नोंदींवर होण्याची शक्यता आहे. एकाच व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक ठिकाणी मतदारयादीत असणे कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ‘एक मतदार-एक नाव’ या तत्त्वानुसार संशयित नोंदींची छाननी केली जात आहे.
